R.G. Kar अस्पताल वित्तीय अनियमितता: ED के दूसरे समन पर भी पेश नहीं हुए पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष
कोलकाता के सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़े करोड़ों रुपए के वित्तीय अनियमितता मामले में एक नया मोड़ आया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, अस्पताल के विवादास्पद पूर्व प्रिंसिपल संदीप…
कोलकाता के सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़े करोड़ों रुपए के वित्तीय अनियमितता मामले में एक नया मोड़ आया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, अस्पताल के विवादास्पद पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश नहीं हुए। यह दूसरा मौका था जब घोष ने वित्तीय गबन के आरोपों की जांच कर रही एजेंसी के समन की अनदेखी की है।
संदीप घोष को मंगलवार सुबह 11 बजे कोलकाता के साल्ट लेक स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि, उन्होंने खुद आने की बजाय अपने वकील को भेजा। इससे पहले, उन्हें 4 नवंबर को भी पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उस दिन भी वे नहीं आए और अधिकारियों से अधिक समय की मांग की थी।
मामले की पृष्ठभूमि और CBI की कार्रवाई
यह मामला अगस्त 2024 में तब सुर्खियों में आया था, जब अस्पताल परिसर में एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की जघन्य घटना हुई थी। इस घटना के बाद हुए विरोध-प्रदर्शनों के बीच ही करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए। आरोपों के मुताबिक, अस्पताल के बैंक खाते से सरकारी फंड को अवैध रूप से घोष के करीबी माने जाने वाले प्रभावशाली वेंडरों और ठेकेदारों के खातों में ट्रांसफर किया गया था।
इन आरोपों के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की कोलकाता एंटी-करप्शन ब्रांच ने 24 अगस्त 2024 को मामला दर्ज कर संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया था। ED और CBI इस मामले में अलग-अलग लेकिन समानांतर जांच कर रहे हैं।
जमानत और फिर से जांच का शिकंजा
गिरफ्तारी के बाद संदीप घोष कुछ समय तक CBI और फिर न्यायिक हिरासत में रहे। उन्होंने जमानत के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने खारिज कर दिया था। अदालत ने टिप्पणी की थी कि सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग का सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा है। पीठ ने यह भी चिंता जताई थी कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर घोष सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
इसके बाद घोष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें इसी साल 15 अक्टूबर को जमानत मिल गई। अब ED के समन ने इस मामले को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। एजेंसी संस्थान से जुड़े वित्तीय लेन-देन की गहराई से जांच करना चाहती है।
इनपुट: IANS
