कावेरी जल विवाद: कर्नाटक सरकार पर किसानों से 'धोखे' का आरोप, भाजपा ने दी KRS बांध के घेराव की चेतावनी
कर्नाटक में कावेरी जल विवाद को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार और विपक्षी भाजपा के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर गंभीर आरोप
कर्नाटक में कावेरी जल विवाद को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार और विपक्षी भाजपा के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे कावेरी बेसिन में पानी की कमी के बावजूद तमिलनाडु को जल देकर राज्य के किसानों के साथ "धोखा" कर रहे हैं। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा ने चेतावनी दी है कि यदि पानी छोड़ना तत्काल नहीं रोका गया तो वह हजारों किसानों के साथ कृष्णराज सागर (KRS) जलाशय का घेराव करेगी।
अशोक ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवकुमार राजनीतिक कारणों से पड़ोसी राज्य को पानी जाने दे रहे हैं और "किसानों के आंसुओं से अपने हाथ धो रहे हैं"। उन्होंने राज्य की गंभीर स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि कम बारिश के कारण झीलें और नहरें सूख रही हैं, खेत सूखे पड़े हैं और किसान इस अन्याय के खिलाफ नदी में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
मुख्य मांगें और चेतावनी
भाजपा नेता ने सरकार से दो तत्काल मांगें की हैं। पहली, तमिलनाडु को कावेरी का पानी देना तुरंत बंद किया जाए, जिसे उन्होंने पड़ोसी राज्य के साथ एक "गुप्त समझौते" का परिणाम बताया। दूसरी, राज्य के जलाशयों में पानी की वास्तविक उपलब्धता का आकलन करने और किसानों को आश्वस्त करने के लिए सिंचाई सलाहकार समिति (आईसीसी) की बैठक तुरंत बुलाई जाए।
आर. अशोक ने इसे 'अंतिम चेतावनी' बताते हुए कहा कि अगर सरकार आईसीसी की बैठक बुलाने और किसानों के खेतों के लिए पानी सुनिश्चित करने में विफल रहती है, तो भाजपा कावेरी बेसिन से हजारों किसानों को इकट्ठा कर केआरएस जलाशय पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांड्या जाकर प्रदर्शनकारी किसानों के गुस्से और पीड़ा को देखने का भी आग्रह किया।
'इंदिरा फूड किट' योजना पर भी साधा निशाना
कावेरी विवाद के अलावा, आर. अशोक ने कांग्रेस सरकार पर गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों से किए गए वादों से मुकरने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 'अन्न भाग्य' योजना के तहत 10 किलो चावल का वादा पूरा करने में विफल रहने के बाद सरकार ने 'इंदिरा फूड किट' योजना की घोषणा की थी, लेकिन महीनों बाद इसे चुपचाप ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।
उन्होंने दावा किया कि सरकार आठ महीने में भी इस योजना के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई और "कमीशन" से जुड़े अंदरूनी झगड़ों के कारण प्रशासनिक देरी हुई। अशोक के अनुसार, 'गारंटी योजनाओं' के बोझ तले दबे राज्य के खजाने पर लगभग 500 करोड़ रुपये प्रति माह का अतिरिक्त भार डालने में सरकार असमर्थ थी, जिससे गरीब परिवार पोषण से वंचित हो गए हैं। भाजपा ने चेतावनी दी है कि यदि वादे पूरे नहीं हुए तो इस मुद्दे पर भी राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
इनपुट: IANS
