महंगाई का असर: RBI दिसंबर में रेपो रेट 0.25% और बढ़ा सकता है - SBI रिसर्च रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) अगले महीने होने वाली अपनी बैठक में एक बार फिर रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकती है। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए यह वृद्धि 0.25 प्रतिशत यानी 25 आधार अंक की हो सकती है। हालांकि, रिपोर्ट में 0.50 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी की संभावना से इनकार किया गया है।

यह अनुमान ऐसे समय में आया है जब सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों ने खुदरा महंगाई दर के 6.09 प्रतिशत पर पहुंचने की पुष्टि की है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, नई सीरीज लागू होने के बाद यह पहली बार है जब महंगाई दर रिजर्व बैंक द्वारा तय 2-6 प्रतिशत के ऊपरी दायरे को पार कर गई है। रिपोर्ट का मानना है कि अगले महीने भी महंगाई 6 प्रतिशत से ऊपर बनी रह सकती है, जिसके बाद इसमें गिरावट आने की उम्मीद है।

वैश्विक संकेतों से मिली थोड़ी राहत

रिपोर्ट में कुछ सकारात्मक वैश्विक संकेतों का भी जिक्र है, जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव कुछ कम हो सकता है। अमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम होने की संभावनाओं से कच्चे तेल की कीमतों को लेकर नजरिया बेहतर हुआ है। अमेरिकी चुनावों के बाद कच्चे तेल के दाम 11% गिरे हैं और यह औसतन 87 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रह सकते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत के बाद अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में और नरमी आ सकती है। एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि अमेरिकी 10-वर्षीय यील्ड 4.75% के स्तर की ओर जा सकती है।

निवेश और भविष्य का नजरिया

वैश्विक स्तर पर सकारात्मक माहौल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी धारणा में सुधार से विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) का रुझान भारत की ओर बढ़ा है। 6 नवंबर से अब तक देश में FII का निवेश लगभग 7.65 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इन सब कारकों को देखते हुए, एसबीआई रिसर्च ने कहा, "लगातार तीन से चार बार ब्याज दरें बढ़ाए जाने की जो उम्मीदें पहले जताई जा रही थीं, वे अब काफी हद तक खारिज होती दिख रही हैं। हमारा मानना है कि टर्मिनल रेपो रेट 6 प्रतिशत के आसपास स्थिर हो सकता है, जिसमें 5.75 प्रतिशत तक नीचे आने की भी संभावना है।" रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर में 25 आधार अंकों की वृद्धि के बाद आगे की नीति पूरी तरह आंकड़ों पर आधारित होगी और फरवरी में (बजट के ठीक बाद) एक और बढ़ोतरी की संभावना कम है।

इनपुट: IANS