केरल: बिना टेंडर बिजली खरीद पर विवाद, भाजपा ने सतीशन सरकार से मांगे जवाब

केरल में बिना निविदा (टेंडर) जारी किए एक निजी कंपनी से बिजली खरीदने के फैसले को लेकर वी.डी. सतीशन सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक वी. मुरलीधरन ने इस सौदे पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और मुख्यमंत्री सतीशन से सार्वजनिक स्पष्टीकरण की मांग की है।

समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुरलीधरन ने सोमवार को सरकार से पूछा कि आखिर बिना कोई टेंडर प्रक्रिया अपनाए एक निजी पावर प्लेटफॉर्म को कैसे चुन लिया गया। उन्होंने यह जानने की भी मांग की कि क्या किसी अन्य कंपनी ने भी बिजली आपूर्ति का प्रस्ताव दिया था और अगर हाँ, तो इस विशेष कंपनी को चुनने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए।

हिमाचल प्रदेश का विकल्प क्यों छोड़ा गया?

भाजपा नेता ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य के बिजली मंत्री सनी जोसेफ और केरल राज्य बिजली बोर्ड (KSEB) के पूर्व चेयरमैन राजमाणिकम निजी कंपनी के बजाय कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश से बिजली खरीदने के पक्ष में थे। मुरलीधरन ने सवाल किया, "अगर राज्य के पास हिमाचल प्रदेश से बिजली खरीदने का विकल्प था, तो उस राज्य सरकार के साथ समझौता क्यों नहीं किया गया? किसी निजी कंपनी को चुनने के पीछे क्या स्वार्थ है?"

उन्होंने मुख्यमंत्री सतीशन से मांग की कि वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हुई अपनी बातचीत का ब्योरा सार्वजनिक करें और बताएं कि उस प्रस्ताव को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया।

समझौते की अवधि और लागत पर सवाल

वी. मुरलीधरन ने समझौते की शर्तों पर भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि निजी कंपनी (जीएनए के माध्यम से) के साथ यह समझौता केवल नवंबर 2026 से मार्च 2027 तक की अवधि के लिए है। कंपनी अप्रैल और मई 2027 में बिजली की आपूर्ति नहीं करेगी, जबकि उस दौरान राज्य में बिजली की मांग चरम पर हो सकती है।

उन्होंने कहा, "अगर हिमाचल प्रदेश मई तक बिजली देने के लिए तैयार था, तो उस विकल्प को क्यों छोड़ दिया गया? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।" भाजपा नेता का दावा है कि लागत की तुलना करने पर हिमाचल प्रदेश से बिजली खरीदना निजी कंपनी के मुकाबले अधिक किफायती होता। उन्होंने सरकार से दोनों विकल्पों के वित्तीय प्रभावों का खुलासा करने की भी मांग की।

बिजली मंत्री की चुप्पी पर निशाना

इस पूरे विवाद पर बिजली मंत्री सनी जोसेफ की चुप्पी को भी मुरलीधरन ने संदिग्ध बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री का चुप रहना भी कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने पूछा, "कोई मंत्री अपने पद पर कैसे बना रह सकता है, जब उसके अपने विभाग द्वारा लिए गए फैसलों में उसकी कोई भूमिका ही न हो?"

इनपुट: IANS