पश्चिम एशिया तनाव: पीएम मोदी ने की सुरक्षा मामलों की समीक्षा, ऊर्जा और खाद आपूर्ति पर दिए निर्देश

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गुरुवार को हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की इस चौथी विशेष बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु ऊर्जा आपूर्ति, उर्वरकों की उपलब्धता और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संघर्ष का असर भारतीय नागरिकों पर न पड़े, इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए।

बैठक में कैबिनेट सचिव ने समिति को मौजूदा वैश्विक हालात की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों, एलएनजी, एलपीजी और खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, देश की रिफाइनरियां 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल जैसे उत्पादों का उत्पादन निर्बाध रूप से जारी है। साथ ही, एलपीजी की खरीद के लिए स्रोतों में भी विविधता लाई गई है।

कृषि और ऊर्जा क्षेत्र की तैयारी

आगामी रबी सीजन को ध्यान में रखते हुए खाद की जरूरतों का भी आकलन किया गया और आपूर्ति के लिए वैकल्पिक स्रोतों पर विचार-विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसानों के लिए खाद की आपूर्ति बिना किसी बाधा के जारी रखने हेतु हर आवश्यक कदम उठाया जाए। ऊर्जा आत्मनिर्भरता के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने सौर ऊर्जा और अन्य गैर-जीवाश्म ईंधनों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की बात कही। बैठक में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शनों को बढ़ाने की योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर जोर

इस बैठक में संघर्षरत क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी जहाजों पर काम कर रहे भारतीय समुद्री कर्मचारियों (सीफेरर्स) की स्थिति पर भी विशेष चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने एक ऐसा तंत्र बनाने का निर्देश दिया जो इन कर्मचारियों और उनके परिवारों को समय पर जानकारी, आपातकालीन सहायता और आवश्यक परामर्श उपलब्ध करा सके। पीएमओ के बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने 'संपूर्ण सरकार के समन्वित प्रयास' की रणनीति जारी रखने और हालात पर लगातार नजर रखने के लिए एक संयुक्त निगरानी व्यवस्था बनाए रखने का भी निर्देश दिया है।

इनपुट: IANS