प्रगति बैठक: PM मोदी ने ₹16,000 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा की, समय पर काम पूरा करने पर दिया ज़ोर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 54वीं 'प्रगति' बैठक की अध्यक्षता करते हुए देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही ₹16,000 करोड़ से अधिक की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की समीक्षा की। बुधवार…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 54वीं 'प्रगति' बैठक की अध्यक्षता करते हुए देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही ₹16,000 करोड़ से अधिक की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की समीक्षा की। बुधवार को हुई इस उच्च-स्तरीय बैठक के बाद, समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, प्रधानमंत्री ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य ठोस परिणाम देना, समय पर काम पूरा करना और लोगों को दीर्घकालिक लाभ पहुँचाना है।
'प्रगति' (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) एक ऐसा मंच है जो केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ लाकर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने का काम करता है। इस बैठक में रेलवे, 'एकता मॉल' और 'बल्क ड्रग पार्क' से जुड़ी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।
रेलवे और फार्मा में आत्मनिर्भरता
अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन स्टेशनों को 'मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब' के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जहाँ से मेट्रो और परिवहन के अन्य साधनों के साथ सुगम कनेक्टिविटी मिले।
इसी तरह, आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में 'बल्क ड्रग पार्कों' की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने दवा निर्माण के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 'एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स' (API) और अन्य आवश्यक फार्मा सामग्रियों के घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
स्थानीय कारीगरों और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
बैठक में 'एकता मॉल' पहल पर भी चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि इन मॉलों को पर्यटन और स्थानीय उद्यमों से जोड़ा जाए, ताकि कारीगरों की आजीविका मजबूत हो और वे अपना व्यवसाय बढ़ा सकें। उन्होंने कहा कि इससे मांग बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन, पैकेजिंग से लेकर परिवहन तक रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
प्रशासनिक सुधार और निगरानी पर बल
प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्य सचिवों को परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करने और उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन में खर्च की तुलना में परिणामों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि सरकारी धन का उपयोग लोगों के जीवन में वास्तविक सुधार लाने के लिए हो सके। पीएम मोदी ने बताया कि प्रशासन और कल्याणकारी योजनाओं में निरंतर सुधारों से लगभग 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को 'मिशन मोड' में दूर करने का आह्वान किया।
इनपुट: IANS
