पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लड़कियों से जबरन शादी: न्यायपालिका पर पीड़ितों को निराश करने का आरोप
पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और विवाह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे पर ईसाई कानूनी वकालत समूह 'अलायंस डिफेंडिंग फ्रीडम' (ADF) ने देश…
पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और विवाह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे पर ईसाई कानूनी वकालत समूह 'अलायंस डिफेंडिंग फ्रीडम' (ADF) ने देश की न्याय व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, समूह का कहना है कि न्यायपालिका अक्सर इन पीड़ित लड़कियों को न्याय दिलाने में 'विफल' रहती है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि हर साल पाकिस्तान में लगभग 1,000 लड़कियों का अपहरण किया जाता है, जिनमें से अधिकतर ईसाई और हिंदू समुदायों से होती हैं। इन लड़कियों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता है और फिर उनकी शादी करा दी जाती है, अक्सर उनसे कहीं ज़्यादा उम्र के पुरुषों से। ADF ने अपने समुदाय से इन ज़बरन शादियों के ख़त्म होने के लिए प्रार्थना करने की अपील भी की है।
कानूनी दांव-पेंच और धमकियों का जाल
ADF की एशिया एडवोकेसी डायरेक्टर, तहमीना अरोड़ा ने मीडिया को इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। उनके मुताबिक, लड़कियों को डराया-धमकाया जाता है। उदाहरण के तौर पर, कुछ मामलों में उन पर तेजाब फेंकने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन और शादी की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ों पर अंगूठे के निशान लगवाए जाते हैं।
तहमीना अरोड़ा ने बताया कि इन्हीं दस्तावेज़ों को बाद में अदालत में यह साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि सब कुछ लड़की की अपनी मर्ज़ी से हुआ था। उन्होंने कहा, “हिंसा और हिंसा की धमकियों का इस्तेमाल पीड़ितों को डराने-धमकाने के लिए किया जाता है, ताकि वे अदालत में यह गवाही दें कि उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा किया है।”
अदालत से भी नहीं मिलती राहत
पीड़िताओं के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होतीं। अरोड़ा के अनुसार, अगर कोई लड़की किसी तरह अपने अपहरणकर्ताओं से बच भी निकले, तो अदालत इन दस्तावेज़ों के आधार पर उसे वापस उन्हीं लोगों के पास भेज सकती है। अगर वह अपने परिवार के पास लौट भी आए, तो उसे यौन शोषण के कारण सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। साथ ही, उसे और उसके परिवार को उसके 'पति' से धमकियां भी मिलती रहती हैं।
तहमीना अरोड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि कागजों पर पाकिस्तान मानवाधिकारों की बात तो करता है, लेकिन हकीकत में न्याय व्यवस्था उन्हीं लड़कियों को न्याय दिलाने में नाकाम रहती है, जिनके लिए ये कानून बनाए गए थे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि हालात निराशाजनक लग सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर बहुत धीमी गति से ही सही, पर कुछ प्रगति हो रही है। इसी साल अप्रैल में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत ने एक कानून पारित किया है, जिसमें शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई है।
इनपुट: IANS



