मंगलवार, 10 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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ओडिशा: रिश्वत लेते पकड़ी गईं परिवीक्षाधीन राजस्व अधिकारी मनीषा मिश्रा बर्खास्त

ओडिशा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी 'जीरो-टॉलरेंस' नीति के तहत एक सख्त कदम उठाते हुए, रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार एक परिवीक्षाधीन (प्रोबेशनर) राजस्व अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है…

ओडिशा: रिश्वत लेते पकड़ी गईं परिवीक्षाधीन राजस्व अधिकारी मनीषा मिश्रा बर्खास्त
(फोटो: IANS)

ओडिशा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी 'जीरो-टॉलरेंस' नीति के तहत एक सख्त कदम उठाते हुए, रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार एक परिवीक्षाधीन (प्रोबेशनर) राजस्व अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, ओडिशा राजस्व सेवा (ओआरएस) की अधिकारी मनीषा मिश्रा को मंगलवार को राज्यपाल के आदेश के बाद सेवा से समाप्त कर दिया गया।

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मनीषा मिश्रा बालेश्वर जिले के बालियापाल में सब-रजिस्ट्रार के पद पर तैनात थीं। उन्हें 6 नवंबर को सतर्कता विभाग (विजिलेंस) की एक टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। शिकायतकर्ता ज्ञानरंजन पात्रा ने आरोप लगाया था कि मिश्रा उनकी जमीन के रजिस्ट्रेशन और सेल डीड जारी करने के बदले में रिश्वत की मांग कर रही थीं। पात्रा बालेश्वर जिले के पंचरुखी गांव के रहने वाले हैं।

मामले की पृष्ठभूमि और कानूनी कार्रवाई

इस मामले में ज्ञानरंजन पात्रा की शिकायत के आधार पर 5 नवंबर को बालेश्वर विजिलेंस पुलिस स्टेशन में 'भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018' की धारा 7 के तहत एक केस दर्ज किया गया था। इसके बाद, 6 नवंबर को उन्हें रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और 7 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद मिश्रा को अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें 20 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

सेवा समाप्ति का आधार

राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मनीषा मिश्रा का आचरण घोर कदाचार और व्यक्तिगत अनैतिकता की श्रेणी में आता है, जो 'ओडिशा सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1959' का स्पष्ट उल्लंघन है। चूंकि वह अभी भी प्रोबेशन पर थीं, इसलिए नियुक्ति प्राधिकारी ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें सेवा में बनाए रखना जनहित के लिए नुकसानदेह माना। विभाग ने विभिन्न सेवा नियमों के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए उनकी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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