NTA में बड़े बदलाव की तैयारी: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया - NEET-UG को कंप्यूटर आधारित बनाने पर हो रहा विचार

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के कामकाज में सुधार और परीक्षाओं को और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में सरकार ने बताया है कि NTA के पूरे ढांचे को बदला जा रहा है और NEET-UG जैसी बड़ी परीक्षा को पेन-एंड-पेपर मोड से कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) में बदलने की संभावना पर भी विचार चल रहा है।

समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र ने यह जानकारी NTA में सुधार से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दी। सरकार ने बताया कि इसरो के पूर्व चेयरमैन के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति (HLC) की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया जारी है।

संगठनात्मक और नेतृत्व स्तर पर सुधार

हलफनामे के अनुसार, NTA को अब एक नए "फंक्शनल-वर्टिकल स्ट्रक्चर" में पुनर्गठित किया जा रहा है, जो खास क्षेत्रों में क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। पहले कर्मचारियों को परीक्षा-वार वर्टिकल में तैनात किया जाता था। सरकार ने बताया कि अब NTA के महानिदेशक (DG) का पद भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी संभाल रहे हैं। साथ ही, DG के पद को संयुक्त सचिव से अतिरिक्त सचिव स्तर पर अपग्रेड करने और पांच नए वरिष्ठ संयुक्त सचिव-स्तर के पद बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार हो रहा है। एजेंसी के शीर्ष नेतृत्व में अब भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय राजस्व सेवा (IRS) जैसे कई सेवाओं के अधिकारी शामिल हैं।

सुरक्षा और गोपनीयता पर ज़ोर

केंद्र ने बताया कि NTA को नई दिल्ली के मिंटो रोड स्थित एक सुरक्षित सरकारी इमारत में 55,524.53 वर्ग फीट का ऑफिस दिया गया है, ताकि गोपनीयता बनी रहे। पिछले महीने ही एजेंसी के गोपनीय कामकाज को इस नई जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। इस परिसर की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के 39 जवान तैनात किए गए हैं, जो एंट्री-एग्जिट पॉइंट पर सख्त जांच और स्क्रीनिंग करेंगे। सरकार ने यह भी बताया कि प्रश्न-पत्र तैयार करने से लेकर नतीजे घोषित करने तक, परीक्षा के हर चरण के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।

तकनीकी और भविष्य की योजनाएं

पूर्व UIDAI चेयरमैन नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में 27 जुलाई को बनाई गई एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स (HPTF) सुधारों की निगरानी कर रही है। हलफनामे में कहा गया है कि यह टास्क फोर्स ही NEET-UG परीक्षा को कंप्यूटर-आधारित बनाने की संभावना का मूल्यांकन कर रही है। इसमें बदलाव के डिजाइन, जरूरी बुनियादी ढांचे और ग्रामीण व कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों के उम्मीदवारों पर इसके असर जैसे पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह NTA द्वारा आयोजित परीक्षाओं की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इनपुट: IANS