लद्दाख में स्थानीय स्वशासन का विस्तार: 8 नई पहाड़ी विकास परिषदों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थानीय स्वशासन को ज़मीनी स्तर पर और मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। प्रशासन ने क्षेत्र में आठ नई 'लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों' (LAHDC) के…
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थानीय स्वशासन को ज़मीनी स्तर पर और मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। प्रशासन ने क्षेत्र में आठ नई 'लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों' (LAHDC) के गठन के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मंगलवार को लेह स्थित केंद्र शासित प्रदेश सचिवालय के राजस्व विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की, जिसे 'द लद्दाख गजट' के विशेष अंक में प्रकाशित किया गया।
यह कदम लद्दाख के प्रशासनिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। पहले केवल लेह और करगिल जिलों में ही स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदें थीं। अब इस नई व्यवस्था के तहत लद्दाख के सभी आठ जिलों — लेह, करगिल, द्रास, सांकू, शाम, चांगथांग, नुब्रा और जंस्कार — में अपनी-अपनी परिषदें होंगी।
चुनाव प्रक्रिया और कानूनी आधार
उपराज्यपाल ने 'लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, 1997' और संबंधित चुनाव नियमों के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सभी नवगठित परिषदों के लिए सदस्यों के चुनाव का आह्वान किया है। अधिसूचना के मुताबिक, ये चुनाव 1997 के अधिनियम और 'लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (संशोधन) विनियमन, 2026' के प्रावधानों के तहत कराए जाएंगे।
नई परिषदों का गठन सितंबर और अक्टूबर 2026 में जारी की गई दो सरकारी अधिसूचनाओं (एस.ओ. संख्या 259 और एस.ओ. संख्या 285) के आधार पर किया गया है।
परिषदों की नई संरचना
नई व्यवस्था में परिषदों के आकार में भी बदलाव किया गया है। अब प्रत्येक परिषद में 7 से 24 तक निर्वाचित सदस्य होंगे। इसके अलावा, प्रतिनिधित्व को और व्यापक बनाने के लिए हर परिषद में महिलाओं और कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों से चार सदस्यों को नामित करने का भी प्रावधान किया गया है। यह अधिसूचना गजट में प्रकाशित होने के साथ ही प्रभावी हो गई है।
इनपुट: IANS
