मेकेदातु बांध पर तमिलनाडु का कड़ा रुख, राजस्व मंत्री बोले- 'एक ईंट भी नहीं रखने देंगे'

तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु बांध प्रोजेक्ट पर अपना रुख और कड़ा कर लिया है। राज्य के राजस्व मंत्री के.ए. सेंगोत्तैयन ने सोमवार को स्पष्ट किया कि इस परियोजना के लिए एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई।

कोयंबटूर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में सेंगोत्तैयन ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय का जिक्र करते हुए कहा, “मेकेदातु डैम के लिए एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी। मुख्यमंत्री विजय इसकी इजाजत नहीं देंगे।” उन्होंने कहा कि तमिलनाडु इस विवादास्पद प्रोजेक्ट का पुरजोर विरोध करता है और कर्नाटक को किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा।

मेट्रो रेल से लेकर नीट तक

इस मौके पर राजस्व मंत्री ने राज्य से जुड़े कई अन्य अहम मुद्दों पर भी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने के इच्छुक हैं ताकि इन शहरों में शहरी परिवहन को मजबूत किया जा सके। सेंगोत्तैयन ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए केंद्र की मंजूरी और समर्थन मांगने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।

नीट (NEET) परीक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार तमिलनाडु के छात्रों को इससे छूट दिलाने के लिए पूरी तरह समर्पित है। उनके मुताबिक, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को यह स्पष्ट कर दिया है कि इस परीक्षा का राज्य के छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और केंद्र से अपनी नीति पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण मामले

एआईएडीएमके के चार विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले पर सेंगोत्तैयन ने बताया कि पार्टी महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी की उपस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष को सीधी जांच की मांग के लिए एक प्रतिवेदन दिया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि अध्यक्ष मामले की जांच के बाद सही निर्णय लेंगे। वहीं, राज्य के आगामी बजट पर उन्होंने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया और कहा कि विधानसभा में पेश होने तक यह गोपनीय रहेगा।

इनपुट: IANS