मंगलवार, 17 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
मध्यप्रदेश

विदिशा: नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में NHRC का कड़ा रुख, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए गंभीर सवाल

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक नाबालिग लड़की से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने FIR…

विदिशा: नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में NHRC का कड़ा रुख, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए गंभीर सवाल
(फोटो: IANS)

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक नाबालिग लड़की से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने FIR दर्ज करने में हुई देरी और पीड़िता के प्रति कथित असंवेदनशील व्यवहार को लेकर मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) और गृह विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया है।

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समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्रवाई 'न्याय तक पहुंच और बहु-विषयक आउटरीच फाउंडेशन के लिए नेटवर्क' द्वारा सोमवार को दायर एक शिकायत के आधार पर की गई। शिकायत में कहा गया है कि 14 नवंबर को विदिशा के एक फ्लैट/पीजी नंबर 104 में लगभग 16 वर्षीय लड़की के साथ चार लोगों ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था।

पुलिस पर लगे गंभीर आरोप

शिकायत में स्थानीय पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इनमें शुरुआती तौर पर FIR दर्ज करने में विफल रहना, घटनास्थल को समय पर सुरक्षित न करना और सबूतों को नष्ट होने से रोकने में लापरवाही बरतना शामिल है। इसके अलावा, फोरेंसिक जांच में देरी और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं पर भी सवाल उठाए गए हैं। आयोग ने उस तरीके पर भी चिंता जताई है, जिस तरह से पीड़िता की नाजुक हालत में उससे पूछताछ की गई।

दो सप्ताह में मांगी विस्तृत रिपोर्ट

NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत यह कार्रवाई शुरू की है। आयोग ने अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर सहायक दस्तावेजों के साथ एक विस्तृत, बिंदुवार कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) सौंपने का निर्देश दिया है।

आयोग ने माना कि मामले में अब FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि इससे उन परिस्थितियों की गंभीरता कम नहीं हो जाती, जिनके कारण इसमें कथित तौर पर देरी हुई। NHRC ने इस बात पर जोर दिया कि शिकायतकर्ता को FIR दर्ज कराने में हुई अत्यधिक देरी और कठिनाई, साथ ही नाबालिग को हुई पीड़ा, गंभीर चिंता का विषय है। आयोग ने पुलिसकर्मियों द्वारा पीड़िता और शिकायतकर्ता संगठन के प्रतिनिधियों के साथ कथित दुर्व्यवहार पर भी चिंता व्यक्त की है।

इनपुट: IANS

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News4Social मध्य प्रदेश डेस्क

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