भारत-न्यूज़ीलैंड व्यापार समझौता लागू: भारतीय निर्यात होगा 100% टैक्स-फ्री, किसानों और MSMEs को मिलेंगे नए अवसर

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) विजयादशमी के शुभ अवसर पर लागू होने जा रहा है, जो दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि इस समझौते के तहत न्यूज़ीलैंड जाने वाले 100 प्रतिशत भारतीय उत्पादों पर कोई सीमा शुल्क (duty) नहीं लगेगा। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम से भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ा बाज़ार खुलेगा।

गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए इस समझौते को दोनों देशों के लिए एक 'विजय' बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता न केवल भारतीय हितों की रक्षा करता है, बल्कि देश के पेशेवरों के लिए भी नए रास्ते खोलेगा।

किसानों और डेयरी सेक्टर पर क्या होगा असर?

इस व्यापार समझौते से भारतीय किसानों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। अब वे अपने फल, सब्जियां, मसाले और अन्य कृषि उत्पादों को न्यूज़ीलैंड के बाज़ार में आसानी से बेच सकेंगे। इससे उनकी आय बढ़ने और आजीविका मजबूत होने की संभावना है। हालांकि, सरकार ने किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को इस समझौते के दायरे से बाहर रखा है, ताकि स्थानीय हितों की रक्षा की जा सके।

निवेश और रोजगार के अवसर

इस समझौते का एक और अहम पहलू निवेश है। न्यूज़ीलैंड ने भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश को सुविधाजनक बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक, इस निवेश से विनिर्माण (manufacturing), बुनियादी ढांचे, सेवाओं और नवाचार जैसे क्षेत्रों को मज़बूती मिलेगी, जिससे देश में नए उद्यम और रोजगार पैदा होंगे। उन्होंने इस ऐतिहासिक समझौते का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस लक्सन के नेतृत्व को दिया।

गोयल ने न्यूज़ीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैक्ले और दोनों देशों की वार्ता टीमों को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह समझौता आपसी विश्वास और संतुलन का प्रतीक है। उन्होंने भारतीय निर्यातकों, व्यवसायों, MSMEs और उद्यमियों को शुभकामनाएं देते हुए इस अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

इनपुट: IANS