नेपाल में परिवहन का नया दौर: पहली सड़क सुरंग से काठमांडू का सफ़र होगा आसान

नेपाल ने सोमवार को अपनी पहली सड़क सुरंग को यातायात के लिए खोलकर परिवहन के क्षेत्र में एक नए युग में प्रवेश कर लिया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, जापान की वित्तीय और तकनीकी सहायता से बनी यह सुरंग काठमांडू घाटी तक पहुंचने के सफ़र को काफी आसान और तेज़ बना देगी। इससे अब नागढुंगा की घुमावदार पहाड़ी सड़क से गुज़रने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे यात्रा के समय में 20 से 30 मिनट की बचत होने का अनुमान है।

बुनियादी ढांचा विकास मंत्री सुनील लम्साल ने सरकारी अधिकारियों और राजनयिकों की मौजूदगी में एक समारोह के दौरान नागढुंगा-सिसनेरी सुरंग का उद्घाटन किया। यह 2.68 किलोमीटर लंबी सुरंग काठमांडू के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर स्थित पृथ्वी राजमार्ग का हिस्सा है। इस मौके पर मंत्री लम्साल ने कहा, "अब हम पूरे देश में इस तरह की और सुरंगें बनाएंगे... हमने आधिकारिक तौर पर सुरंग युग में प्रवेश कर लिया है।"

जापान-नेपाल सहयोग का प्रतीक

उद्घाटन समारोह में नेपाल में जापान के राजदूत मैदा तोरू ने इस परियोजना को जापानी तकनीकी विशेषज्ञता और नेपाली इंजीनियरों व श्रमिकों की मेहनत का एक शानदार उदाहरण बताया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि परियोजना में शामिल लगभग 98 प्रतिशत इंजीनियर और कामगार नेपाली थे, जिनके समर्पण ने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने यह भी घोषणा की कि दोनों देश सुरंग निर्माण और संचालन के क्षेत्र में नेपाल की क्षमता बढ़ाने के लिए एक नई तकनीकी सहयोग पहल शुरू करेंगे।

संचालन और भविष्य की योजनाएँ

हालांकि सुरंग का औपचारिक उद्घाटन हो गया है, लेकिन शुरुआती 10 दिनों तक इसमें केवल एम्बुलेंस और दमकल जैसी आपातकालीन गाड़ियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। परियोजना कार्यालय के अनुसार, इसके बाद धीरे-धीरे इसे अन्य वाहनों के लिए खोला जाएगा। पूर्ण संचालन से पहले तीन महीने का परीक्षण चरण होगा।

चीन की यूसिन और नेपाल की एआरटी का एक संयुक्त उपक्रम अगले पांच वर्षों तक सुरंग के संचालन और रखरखाव की ज़िम्मेदारी संभालेगा, जिसमें टोल संग्रह और यातायात प्रबंधन शामिल है। सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग दो दर्जन अन्य सड़क सुरंग परियोजनाओं पर भी काम कर रही है, जिसमें पाल्पा ज़िले में सिद्धबाबा सुरंग का निर्माण जारी है।

इस परियोजना की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 21 अक्टूबर 2019 को रखी थी। कोविड-19 महामारी और भूमि मुआवज़े जैसे विवादों के कारण इसे पूरा होने में लगभग सात साल लगे और इसकी कुल लागत करीब 24 अरब नेपाली रुपये आई।

इनपुट: IANS