UPI पेमेंट पर MDR शुल्क: दिवाली बीती, अब कारोबारियों को नई तारीख के ऐलान का इंतज़ार

त्योहारी मौसम बीतने के साथ ही अब कारोबारी जगत की नज़रें भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) पर टिकी हैं। व्यापारी इस बात पर स्पष्टता का इंतज़ार कर रहे हैं कि चुनिंदा UPI लेन-देन पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क आखिर किस तारीख से लागू होगा। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, पहले यह शुल्क 15 अक्टूबर से लागू होना था, लेकिन त्योहारी खरीद-बिक्री के दौरान कारोबारियों को अतिरिक्त लागत से बचाने के लिए इसे टाल दिया गया था।

UPI की संचालन समिति ने यह फैसला तो कर लिया था कि MDR शुल्क दीपावली के ठीक बाद लागू किया जाएगा, लेकिन इसकी निश्चित तारीख का ऐलान अभी बाकी है। अब जब दिवाली और भाई दूज जैसे त्योहार खत्म हो चुके हैं, तो व्यापारी और ग्राहक दोनों ही इस संबंध में NPCI की अगली अधिसूचना की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

कितना और किस पर लगेगा शुल्क?

यह समझना ज़रूरी है कि यह शुल्क ग्राहकों पर नहीं, बल्कि भुगतान प्राप्त करने वाले व्यापारियों पर लगेगा। NPCI द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, ₹2,000 से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI ट्रांज़ैक्शन पर 0.4% का MDR शुल्क प्रस्तावित है।

हालांकि, बड़े लेन-देन के लिए एक सीमा तय की गई है। अगर कोई ट्रांज़ैक्शन ₹75,000 या उससे ज़्यादा का है, तो उस पर अधिकतम ₹300 का ही शुल्क लगेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यापारी को UPI से 1 लाख रुपये मिलते हैं, तो 0.4% की दर से शुल्क ₹400 बनता है, लेकिन अधिकतम सीमा के कारण उसे सिर्फ ₹300 ही देने होंगे।

कुछ श्रेणियों के लिए विशेष दरें

रेलवे और ईंधन: रेलवे, दूरसंचार, बीमा और ईंधन जैसी कुछ विशेष श्रेणियों के लिए दरें अलग हैं। इन पर ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर 0.4% की जगह मात्र ₹5 प्रति लेन-देन का एकमुश्त शुल्क लगेगा।

पूंजी बाज़ार: म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज़ और स्टॉक ब्रोकर से जुड़े भुगतान पर 0.02% की रियायती दर लागू होगी। इस पर भी अधिकतम ₹300 की सीमा लागू रहेगी।

NPCI ने यह भी साफ किया है कि आम लोगों के बीच होने वाले UPI लेन-देन (P2P) पहले की तरह ही पूरी तरह से मुफ़्त रहेंगे। प्रस्तावित MDR शुल्क सिर्फ व्यापारियों पर लागू होगा।

इनपुट: IANS