छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप: मनीष तिवारी ने लोकसभा में तत्काल बहस की मांग की

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शनकारियों पर रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) द्वारा कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, तिवारी ने इस घटना को 'अत्यावश्यक जनहित का मामला' बताते हुए सदन की नियमित कार्यवाही को स्थगित करने का आग्रह किया है।

यह मामला परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के खिलाफ छात्रों द्वारा आयोजित एक विरोध मार्च से जुड़ा है, जो संसद की ओर बढ़ रहा था। आरोप है कि इस दौरान सुरक्षाबलों की कार्रवाई में 80 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। अपने नोटिस में, जो लोकसभा महासचिव को संबोधित है, तिवारी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर अत्यधिक बल का प्रयोग नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

संसदीय हस्तक्षेप और जवाबदेही की मांग

मनीष तिवारी ने अपने प्रस्ताव में कहा, "यह सदन प्रश्न काल, शून्य काल और दिन के अन्य सभी निर्धारित कामकाज को स्थगित करे ताकि 20 जुलाई, 2026 को संसद तक मार्च के दौरान निहत्थे छात्र प्रदर्शनकारियों पर रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा पैलेट गन के कथित इस्तेमाल पर चर्चा की जा सके।"

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस घटना से अधिकारियों की जवाबदेही और पीड़ितों को मुआवजा देने जैसे गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जिन पर तत्काल संसदीय बहस की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह इस राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए समय दे।

आंतरिक जांच भी जारी

इस बीच, यह भी जानकारी सामने आई है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने राजधानी में हुए इस प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोपों पर एक आंतरिक जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्टों में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जांच टीम अगले सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है।

इनपुट: IANS