मणिपुर: जातीय हिंसा से अर्थव्यवस्था को भारी चोट, GST राजस्व में ₹1,200 करोड़ के नुकसान का अनुमान

मणिपुर में पिछले साल भड़की जातीय हिंसा ने राज्य की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला है। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के अनुसार, इस अशांति के कारण 2023 से 2026 के बीच वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में लगभग 1,200 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने यह जानकारी सेनापति जिले में आयोजित 'सेवा संकल्प अभियान' के दौरान दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 मई, 2023 को शुरू हुई इस हिंसा ने आर्थिक गतिविधियों और सरकारी राजस्व को बुरी तरह प्रभावित किया है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि लगातार होने वाले बंद और नाकाबंदी से दिहाड़ी मजदूरों और छात्रों पर सबसे बुरा असर पड़ा है।

शांति और संवाद की अपील

युमनाम खेमचंद सिंह ने सभी समुदायों से संवाद और आपसी समझ के माध्यम से मतभेद सुलझाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रगति के लिए सभी को एक साझा लक्ष्य की ओर मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि मणिपुर में रहने वाले 36 विभिन्न समुदायों ने मणिपुर-बर्मा युद्ध के दौरान एकजुट होकर राज्य की रक्षा की थी।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि मैतेई, नागा और कुकी समुदाय के लोग खुद को मणिपुरी के रूप में पहचानने में झिझक रहे हैं। उन्होंने कहा, "राज्य को शांति और सुलह के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, लोगों को पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी के रूप में पहचानना होगा।"

आवाजाही बहाल होने और विकास कार्यों का उल्लेख

मुख्यमंत्री ने नागालैंड के दीमापुर के रास्ते इंफाल को गुवाहाटी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही बहाल करने में सहयोग के लिए सेनापति जिले के मरम, तादुबी और माओ के लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है।

विकास कार्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में अंतर-ग्राम सड़कों (IVR) के निर्माण के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पहाड़ी जिलों में समान विकास सुनिश्चित करने के लिए चुराचंदपुर के बाद अब सेनापति जिले में भी एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा।

इनपुट: IANS