मध्य प्रदेश: मोहन यादव कैबिनेट की गांधी सागर में विशेष बैठक, 11,500 करोड़ की ऊर्जा परियोजना पर होगा फोकस
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट इस बार भोपाल से बाहर मंदसौर जिले के गांधी सागर में एक विशेष बैठक करने जा रही है। 18 नवंबर को होने वाली इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु राज्य की एक…
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट इस बार भोपाल से बाहर मंदसौर जिले के गांधी सागर में एक विशेष बैठक करने जा रही है। 18 नवंबर को होने वाली इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु राज्य की एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परियोजना होगी, जिस पर 11,500 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस बैठक के माध्यम से सरकार का उद्देश्य गांधी सागर क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को उजागर करना भी है।
यह बैठक उस पहल का हिस्सा है, जिसके तहत राज्य सरकार विकास कार्यों को गति देने और स्थानीय महत्व को रेखांकित करने के लिए अलग-अलग स्थानों पर कैबिनेट बैठकें आयोजित करती है।
क्या है यह मेगा ऊर्जा परियोजना?
यह 'गांधी सागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना' नीमच जिले में ग्रीनको ग्रुप द्वारा विकसित की जा रही है, जिसकी क्षमता 1,920 मेगावाट है। यह देश में बन रही अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। सरकार का मानना है कि इससे राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा ढांचे को मजबूती मिलेगी, बिजली की लागत घटेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
लगभग 414 हेक्टेयर में फैली इस परियोजना के लिए मौजूदा गांधी सागर जलाशय को निचले जलाशय के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि एक नया ऊपरी जलाशय बनाया गया है। परियोजना का पहला चरण इसी साल दिसंबर में चालू होने की उम्मीद है, जबकि पूरी परियोजना जून 2027 तक शुरू हो जाएगी।
कैसे काम करेगी यह तकनीक?
इस सुविधा का मुख्य काम सौर और पवन ऊर्जा के अतिरिक्त उत्पादन को संग्रहीत करना है। जब बिजली की खपत कम होती है, तो बची हुई हरित ऊर्जा का उपयोग करके पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप किया जाएगा। वहीं, जब बिजली की मांग चरम (पीक आवर्स) पर होगी, तो इसी जमा पानी को छोड़कर टर्बाइन चलाए जाएंगे और बिजली पैदा की जाएगी। इससे नवीकरणीय ऊर्जा की बर्बादी रुकेगी और जरूरत के समय ग्रीन पावर उपलब्ध होगी।
रोजगार और अन्य लाभ
स्थानीय रोजगार: सरकारी बयान के मुताबिक, इस परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान करीब 4,000 लोगों को रोजगार मिला। इसके अलावा, संचालन और रखरखाव में लगभग 200 लोगों को स्थायी नौकरी मिलने की संभावना है। कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह मध्य प्रदेश के योग्य स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दे।
सस्ती बिजली: इस परियोजना से पैदा होने वाली बिजली एनटीपीसी, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों की वितरण कंपनियों को दी जाएगी। उम्मीद है कि इससे बिजली कंपनियों की महंगी पीक-आवर बिजली पर निर्भरता कम होगी और पैसे की बचत होगी।
पर्यटन को बढ़ावा: इसके साथ ही गांधी सागर क्षेत्र को पर्यटन और वन्यजीव गंतव्य के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। कूनो नेशनल पार्क के बाद, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के दूसरे घर के रूप में तैयार किया गया है। सरकार यहां 'गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल', टेंट सिटी और वॉटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रही है।
इनपुट: IANS
