केरल: बिजली खरीद सौदों पर विवाद गहराया, पिनाराई विजयन ने की न्यायिक जांच की मांग
केरल में कथित तौर पर ऊंची दरों पर हुए बिजली खरीद समझौतों को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने मंगलवार को इन विवादित सौदों…
केरल में कथित तौर पर ऊंची दरों पर हुए बिजली खरीद समझौतों को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने मंगलवार को इन विवादित सौदों और उनसे जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हाईकोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश से कराने की मांग की है। यह पहली बार है जब विजयन ने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग उठाई है, जो सत्ताधारी यूडीएफ और विपक्षी एलडीएफ के बीच एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन चुका है।
यह मांग ऐसे समय में आई है जब केरल सरकार ने जीएनए एनर्जी ओटीसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुए एक अल्पकालिक बिजली खरीद समझौते को रद्द कर दिया है। विजयन ने सरकार के इस कदम को विपक्ष के रुख की पुष्टि बताया। उन्होंने कहा कि इससे यह साबित होता है कि राज्य में वास्तव में बिजली का कोई संकट नहीं था, और यह संकट कृत्रिम रूप से पैदा किया गया था।
विजयन के मुख्य आरोप
विजयन ने आरोप लगाया कि यह समझौता एक बड़े घोटाले का हिस्सा था। उन्होंने दावा किया कि सरकार को यह सौदा तभी रद्द करना पड़ा जब विपक्ष और मीडिया ने इसमें कथित अनियमितताओं को उजागर किया। उनके अनुसार, यह सौदा एक निजी मध्यस्थ के जरिए बहुत ऊंची दरों पर किया गया था, जो न तो बिजली उत्पादक था और न ही कोई लाइसेंस प्राप्त बिजली व्यापारी।
पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस सौदे को अंतिम रूप देते समय केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) की आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया और उचित निविदा प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया। उन्होंने इन फैसलों में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की भूमिका पर सवाल उठाए।
सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल
विजयन ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली मंत्री सनी जोसेफ को समझौते को रद्द करने जैसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में अंधेरे में रखा गया। उन्होंने कहा कि यह स्थिति राज्य मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली और 'सामूहिक जिम्मेदारी' के सिद्धांत पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।
विजयन ने अक्टूबर में वी.ई.एन. ग्लोबल से 11 रुपये प्रति यूनिट की दर से 200 मेगावाट बिजली खरीदने के एक अन्य मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि यह व्यवस्था भी मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से बिना किसी टेंडर या राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) की मंजूरी के की गई थी।
उन्होंने सवाल किया कि इस 'कृत्रिम बिजली संकट' से किसे फायदा हुआ और राज्य पर महंगी बिजली खरीदने का वित्तीय बोझ क्यों डाला गया। विजयन ने हिमाचल प्रदेश से प्रस्तावित बिजली खरीद की आवश्यकता पर भी संदेह व्यक्त किया और इन सौदों से जुड़ी सभी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रस्तावित न्यायिक जांच में मुख्यमंत्री सहित सभी जिम्मेदार लोगों की भूमिका की पड़ताल होनी चाहिए।
इनपुट: IANS
