शनिवार, 5 सितम्बर 2026 · नई दिल्ली
शिक्षा

KPSC परीक्षा घोटाला: मंत्री प्रियांक खड़गे ने दी चेतावनी, 'किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा'

कर्नाटक की लोक सेवा आयोग (KPSC) परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने शनिवार को कलबुर्गी में साफ किया कि सरकार युवाओं के भविष्य के सा…

KPSC परीक्षा घोटाला: मंत्री प्रियांक खड़गे ने दी चेतावनी, 'किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा'
(फोटो: IANS)

कर्नाटक की लोक सेवा आयोग (KPSC) परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने शनिवार को कलबुर्गी में साफ किया कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो।

विज्ञापन

मीडिया से बातचीत में खड़गे ने कहा, "हम छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि गृह मंत्री के तौर पर वह इस मामले से जुड़े किसी भी सबूत को कमजोर नहीं होने देंगे या उससे छेड़छाड़ की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी में शामिल किसी को बचाने का सवाल ही नहीं उठता, भले ही वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों।

भर्ती प्रक्रिया और नए कानून

प्रियांक खड़गे ने बताया कि सरकार 70,000 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, जिसके लिए करीब 35 लाख उम्मीदवार परीक्षा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी उम्मीदवारों के हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। मंत्री ने याद दिलाया कि जब वे विपक्ष में थे, तब उन्होंने परीक्षा में धांधली रोकने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। उन्होंने कहा, "अब हमारी सरकार के कार्यकाल में भी ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए एक विधेयक लाया गया है।"

अन्य मुद्दों पर भी दी जानकारी

इस दौरान खड़गे ने राज्य के अन्य मामलों पर भी बात की। कलबुर्गी जिले के केवल पांच तालुकों को सूखा-प्रभावित घोषित किए जाने पर उन्होंने कहा कि यह घोषणा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है, जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं। उन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि वे इसके लिए केंद्र सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन करें। जेल सुधारों पर उन्होंने बताया कि एडीजीपी आर. हितेन्द्र की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद उसकी सिफारिशों को लागू किया जाएगा।

इनपुट: IANS

N

News4Social एजुकेशन डेस्क

News4Social एजुकेशन डेस्क — IANS समेत लाइसेंस-प्राप्त समाचार एजेंसियों की फीड से शिक्षा से जुड़ी ताज़ा व प्रामाणिक खबरें संपादकीय समीक्षा के बाद प्रकाशित करता है। हर खबर उसके स्रोत के श्रेय (credit) के साथ दी जाती है। सभी लेख देखें →

आगे पढ़ें

और देखें →