तेलंगाना: दलबदल के बाद दानम नागेंद्र की विधायकी रद्द, खैरताबाद विधानसभा सीट खाली घोषित

हैदराबाद की खैरताबाद विधानसभा सीट को आधिकारिक तौर पर रिक्त घोषित कर दिया गया है। यह घोषणा विधायक दानम नागेंद्र को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए जाने के बाद हुई है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, तेलंगाना विधानसभा ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी कर इस फैसले की पुष्टि की है।

अधिसूचना में कहा गया है कि नागेंद्र को संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2(1)(क) और अनुच्छेद 191(2) के तहत 23 अप्रैल, 2024 से अयोग्य माना गया है। विधानसभा सचिव रेंडला तिरुपति ने यह अधिसूचना 26 सितंबर को तेलंगाना उच्च न्यायालय के 18 सितंबर के फैसले के आधार पर जारी की।

पूरा घटनाक्रम क्या है?

दानम नागेंद्र दिसंबर 2023 में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के टिकट पर खैरताबाद से विधानसभा चुनाव जीते थे। कुछ समय बाद, वह सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और सिकंदराबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। उन्होंने 23 अप्रैल, 2024 को अपना नामांकन दाखिल किया था।

बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने इस दलबदल के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार के समक्ष याचिका दायर कर नागेंद्र को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। हालांकि, अध्यक्ष ने 11 मार्च को इन याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

न्यायालय का हस्तक्षेप

विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ भाजपा विधायक दल के नेता अलेट्टी महेश्वर रेड्डी और बीआरएस विधायक पाडी कौशिक रेड्डी ने उच्च न्यायालय का रुख किया। 18 सितंबर को, मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जीएम मोहिउद्दीन की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि बीआरएस विधायक होते हुए कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ना दलबदल विरोधी कानून का उल्लंघन है।

अदालत ने नागेंद्र को अयोग्य घोषित करते हुए खैरताबाद सीट को रिक्त घोषित कर दिया और अपने आदेश की एक प्रति विधानसभा सचिव व भारत निर्वाचन आयोग को भेजने का निर्देश दिया। नागेंद्र ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई।

उपचुनाव को लेकर नागेंद्र का दावा

इस बीच, दानम नागेंद्र ने खैरताबाद में होने वाले उपचुनाव में अपनी जीत का भरोसा जताया है। उन्होंने मीडिया से कहा, "उपचुनाव के नतीजे मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को चौंका देंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का निर्वाचन क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इनपुट: IANS