CEC ज्ञानेश कुमार: केरल में रिश्वत के पुराने आरोप पर विजिलेंस जांच शुरू, कांग्रेस भी बढ़ा रही दबाव

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी का अभियान और तेज होता दिख रहा है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, एक ओर जहां कांग्रेस उन्हें हटाने की मांग को लेकर अपनी रणनीति बना रही है, वहीं दूसरी ओर केरल सरकार ने उनके खिलाफ एक पुराने कथित रिश्वत मामले में विजिलेंस जांच शुरू कर दी है। यह मामला उस समय का है जब ज्ञानेश कुमार राज्य सरकार में अधिकारी थे।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब 'इंडिया' गठबंधन पहले से ही मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर सीईसी के खिलाफ अभियान चला रहा है। केरल में शुरू हुई इस नई जांच ने इस टकराव को एक नया राजनीतिक आयाम दे दिया है।

केरल में विजिलेंस जांच का आदेश

केरल के सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो) ने एक शिकायत पर प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं। एक पूर्व ठेकेदार साजन वी.ओ. द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव रहते हुए 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी।

शिकायतकर्ता 'पैटीबेल' नामक कंपनी से जुड़े थे, जो केरल राज्य परिवहन परियोजना के सड़क निर्माण कार्यों में शामिल थी। शिकायत के मुताबिक, रिश्वत की मांग पूरी न होने पर करोड़ों रुपये के चार बिल रोक दिए गए थे। विजिलेंस निदेशक मनोज अब्राहम ने 'स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट-1' को मामले की जांच करने और 2007 की एक पुरानी विजिलेंस जांच से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।

कांग्रेस की रणनीति और 'इंडिया' गठबंधन का रुख

उधर, कांग्रेस नेतृत्व सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने की अपनी मांग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर विचार-विमर्श कर रहा है। इसी सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक कर रहे हैं। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर 'दीपावली मिलन समारोह' बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य शीर्ष पदाधिकारी सीईसी के खिलाफ अगली रणनीति तय करेंगे।

केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन भी इस बैठक के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। चूंकि संसद का अगला सत्र इसी महीने के अंत में होने की संभावना है, कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन सीईसी के खिलाफ संसद में नए कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले, विपक्ष ने 31 अक्टूबर को एक प्रतीकात्मक सार्वजनिक महाभियोग और 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली भी आयोजित की थी।

इनपुट: IANS