केरल: नशा-तस्करी रोकने के लिए 'ऑपरेशन तूफ़ान' के तहत विशेष टास्क फ़ोर्स का गठन

केरल में नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार ने अपने अभियान 'तूफ़ान' को और तेज़ करने का फ़ैसला किया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस मुहिम के अगले चरण में एक विशेष कार्रवाई बल (Special Action Force) का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व राज्य पुलिस प्रमुख रावडा ए. चंद्रशेखर करेंगे। शुक्रवार को गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने इसकी घोषणा की।

यह नया बल पूरे राज्य में नशीली दवाओं के ख़िलाफ़ चल रहे अभियानों में तालमेल स्थापित करेगा। साथ ही, इसका मुख्य काम पड़ोसी राज्यों के साथ खुफिया जानकारी साझा करके और संयुक्त अभियान चलाकर अंतर-राज्यीय ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करना होगा।

समन्वित कार्रवाई और अंतर-राज्यीय सहयोग

गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने पेरुम्बावूर में 'तूफ़ान जागरण' कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बताया कि सीमा पार सक्रिय ड्रग्स गिरोहों के ख़िलाफ़ कार्रवाई को मज़बूत करने के लिए एक अहम बैठक बुलाई गई है। यह बैठक 10 जुलाई को होगी, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना के पुलिस महानिदेशकों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पेरुम्बावूर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी।

पेरुम्बावूर क्यों है निशाने पर?

मंत्री ने पेरुम्बावूर को 'एशिया की प्लाईवुड राजधानी' बताते हुए कहा कि शहर के औद्योगिक महत्व और प्रवासी कामगारों की बड़ी संख्या का फ़ायदा उठाकर नशीले पदार्थों के माफियाओं ने इसे तस्करी का केंद्र बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, "ऑपरेशन तूफ़ान पेरुम्बावूर की असली पहचान को बहाल करने का मिशन है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक नशीले पदार्थों के माफिया को जड़ से उखाड़ फेंका नहीं जाता।"

जन-भागीदारी और कानूनी सुधार

इस अभियान को सिर्फ़ गिरफ़्तारी और ज़ब्ती तक सीमित नहीं रखा जाएगा। चेन्निथला के मुताबिक, इसमें सख़्त कानूनी कार्रवाई, निरंतर निगरानी और पुनर्वास के प्रयास भी शामिल होंगे। उन्होंने घोषणा की कि पेरुम्बावूर के हर निवासी को 'तूफ़ान वॉरियर' नामित किया जाएगा और उन्होंने प्रवासी कामगारों से हिंदी में बात कर उनका भी समर्थन मांगा। इस अवसर पर राज्य पुलिस प्रमुख चंद्रशेखर ने कहा कि यह अभियान जन-भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। वहीं, कांग्रेस सांसद बेनी बेहनन ने एनडीपीएस अधिनियम में संशोधन की ज़रूरत का मुद्दा संसद में उठाने का आश्वासन दिया।

इनपुट: IANS