केरल में नीट-विरोध प्रदर्शनों से जुड़े सभी पुलिस केस वापस होंगे, गृह मंत्री रमेश चेन्निथला का ऐलान
केरल सरकार ने राज्य में हुए उन सभी विरोध प्रदर्शनों से संबंधित पुलिस मामले वापस लेने का फैसला किया है, जो नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर दिल्ली में चल रहे आंदोलन के समर्थन में आयोजित किए गए…
केरल सरकार ने राज्य में हुए उन सभी विरोध प्रदर्शनों से संबंधित पुलिस मामले वापस लेने का फैसला किया है, जो नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर दिल्ली में चल रहे आंदोलन के समर्थन में आयोजित किए गए थे। राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने शुक्रवार को यह बड़ी घोषणा की।
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, गृह मंत्री ने बताया कि इन मामलों को वापस लेने के लिए विधानसभा में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन, तुषार गांधी और कई अन्य प्रमुख हस्तियों ने मुख्यमंत्री व गृह विभाग को अभ्यावेदन दिए थे। चेन्निथला ने कहा, "ये सामान्य कानून व्यवस्था के मामले हैं। इनमें कोई गंभीर हिंसा या अत्याचार नहीं हुआ। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपनाया है, इसलिए इन मामलों को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन ज्ञापनों पर कार्रवाई करते हुए राज्य पुलिस प्रमुख (एसपीसी) को मामलों में आगे की कार्रवाई न करने का निर्देश दे दिया गया है।
जेलों में 'ऑपरेशन तूफान' और नशे पर नकेल
इस घोषणा के साथ ही, गृह मंत्री ने बताया कि पुलिस और जेल विभागों ने मिलकर 'ऑपरेशन तूफान' शुरू किया है। यह राज्य की जेलों के अंदर नशीले पदार्थों के खिलाफ एक व्यापक अभियान है। यह कार्रवाई उन खुफिया सूचनाओं के बाद शुरू हुई, जिनमें पता चला था कि कुछ कैदी जेल परिसर के भीतर नशीली दवाओं का सेवन और तस्करी कर रहे थे। इसके तहत तड़के 2 बजे से ही जेलों में छापेमारी शुरू हो गई, जो लगातार जारी है। चेन्निथला ने चेतावनी दी कि इस रैकेट में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने छात्रों को ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं के माध्यम से ड्रग्स की आपूर्ति किए जाने की खबरों पर भी गंभीर चिंता जताई। कोझिकोड के पेरामब्रा मामले का उल्लेख करते हुए, उन्होंने डिलीवरी कर्मियों से अपील की कि वे नशीले पदार्थों की तस्करी का जरिया न बनें और चेताया कि पुलिस ऐसे नेटवर्क से सख्ती से निपटेगी।
पीएम श्री योजना पर राजनीतिक विवाद
एक अन्य मुद्दे पर बोलते हुए, चेन्निथला ने पीएम श्री योजना को लेकर पिछली एलडीएफ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने अपने गठबंधन सहयोगी सीपीआई को बताए बिना या कैबिनेट की मंजूरी लिए बगैर ही केंद्र के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार इस समझौते से आसानी से पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि इससे केरल को केंद्र से मिलने वाली सहायता बंद हो सकती है। सरकार अब इस योजना के तहत पाठ्यक्रम और स्कूलों के चयन जैसे मुद्दों पर केंद्र से अधिक लचीलेपन की मांग करेगी।
इनपुट: IANS
