केरल: नियुक्ति विवाद में PSC और क्राइम ब्रांच आमने-सामने, कानूनी लड़ाई की तैयारी

केरल में राज्य योजना बोर्ड में हुई नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं की जांच को लेकर लोक सेवा आयोग (PSC) और क्राइम ब्रांच के बीच टकराव गहरा गया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, PSC ने अपने सदस्यों को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच मुख्यालय भेजने से इनकार कर दिया है और इस नोटिस को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है।

यह पूरा विवाद इस सवाल पर केंद्रित हो गया है कि कोई जांच एजेंसी एक संवैधानिक संस्था के सदस्यों से किस हद तक और कैसे पूछताछ कर सकती है। PSC के भीतर यह राय मज़बूत हो रही है कि इस मामले में उसके सदस्यों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जिसके बाद यह कड़ा फैसला लिया गया।

पूछताछ की जगह पर अड़े दोनों पक्ष

सोमवार को हुई आयोग की बैठक में सदस्यों ने साफ़ किया कि वे बयान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह पूछताछ PSC मुख्यालय में ही होनी चाहिए। वहीं, क्राइम ब्रांच भी अपने रुख पर कायम है। जांच एजेंसी ने चार PSC सदस्यों को नोटिस भेजकर मंगलवार से अपनी टीम के सामने पेश होने का निर्देश दिया था।

क्राइम ब्रांच का तर्क है कि पूछताछ की जगह तय करना जांच अधिकारी का विशेषाधिकार है और सदस्यों को अपने मुख्यालय बुलाने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। माना जा रहा है कि एजेंसी आयोग को यह स्पष्ट कर देगी कि वह पूछताछ के लिए अपनी तय जगह नहीं बदलेगी, जिससे यह टकराव और बढ़ सकता है।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद योजना बोर्ड में दो नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में धांधली की जांच से जुड़ा है। क्राइम ब्रांच पहले ही PSC के दो अधिकारियों की गड़बड़ियों की पहचान कर चुकी है और अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इसमें अन्य अधिकारियों या सदस्यों की भी भूमिका थी।

जिन चार सदस्यों को नोटिस मिला है, उनमें से तीन PSC चेयरमैन एम.आर. बैजू के साथ उस इंटरव्यू बोर्ड का हिस्सा थे। हालांकि, चेयरमैन को अभी तक समन नहीं भेजा गया है। जांच टीम इन सदस्यों से पूछताछ को अहम मान रही है, जिसके बाद ही वह दो दोषी अधिकारियों (जिनमें एक सेवानिवृत्त हो चुका है) के खिलाफ अगली कार्रवाई पर फैसला करेगी।

इनपुट: IANS