SBI ग्राहक डेटा लीक की आशंका: CPI-M सांसद ने वित्त मंत्री से स्वतंत्र जांच की मांग की
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहकों की निजी जानकारी डार्क वेब पर लीक होने की खबरों ने चिंता बढ़ा दी है। इसी मुद्दे पर CPI-M के राज्यसभा सांसद ए.ए. रहीम ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को…
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहकों की निजी जानकारी डार्क वेब पर लीक होने की खबरों ने चिंता बढ़ा दी है। इसी मुद्दे पर CPI-M के राज्यसभा सांसद ए.ए. रहीम ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने इस मामले की स्वतंत्र जांच कराने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह कदम उन रिपोर्ट्स के बाद उठाया गया है जिनमें बताया गया है कि SBI ने डार्क वेब पर 3,897 ग्राहकों के रिकॉर्ड की पहचान की है, जिसमें उनकी निजी पहचान से जुड़ी जानकारी शामिल है। बैंक को इस संदिग्ध डेटा लीक के बारे में 16 अक्टूबर को 'डिफेंस साइबर एजेंसी' और 'इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम' (CERT-In) जैसी संस्थाओं से अलर्ट मिला था, जिसके बाद जांच के लिए एक स्वतंत्र साइबर सुरक्षा एजेंसी को नियुक्त किया गया है।
लीक हुई जानकारी और संभावित खतरे
रिपोर्ट्स के मुताबिक, लीक हुए डेटा में ग्राहकों के नाम, पंजीकृत मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, ईमेल, घर का पता, ब्रांच की जानकारी और लोन से जुड़ा मेटाडेटा शामिल हो सकता है। सांसद ए.ए. रहीम ने चेतावनी दी है कि यदि यह जानकारी गलत हाथों में पड़ती है, तो आम ग्राहकों को 'आइडेंटिटी थेफ्ट' (पहचान की चोरी), टारगेटेड फिशिंग, انفرادی اور वित्तीय धोखाधड़ी जैसे गंभीर खतरों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पेंशनभोगी, मजदूर और छोटे व्यापारी जैसे कमजोर वर्ग विशेष रूप से जोखिम में हैं।
बैंक का पक्ष और सांसद की मांगें
SBI का कहना है कि इस घटना से उसके मुख्य कामकाज पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। हालांकि, सांसद ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि बैंकिंग सेवाओं में रुकावट न आने का मतलब यह नहीं है कि निजी जानकारी लीक होना गंभीर मामला नहीं है। उन्होंने वित्त मंत्रालय से आग्रह किया कि वह लीक के स्रोत और दायरे का पता लगाए, प्रभावित ग्राहकों को सीधे सूचित करे और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करे।
ए.ए. रहीम ने जांच के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने और बैंक द्वारा ग्राहकों के लिए धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने व सहायता प्राप्त करने हेतु आसान माध्यम बनाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि जांच के नतीजों और उठाए गए सुधारात्मक कदमों में पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। सांसद ने इस मुद्दे को केवल SBI तक सीमित न रखते हुए सभी सार्वजनिक बैंकों में साइबर सुरक्षा की समीक्षा और लापरवाही के मामलों में जवाबदेही तय करने पर जोर दिया है।
इनपुट: IANS
