पेट्रोल में एथेनॉल की अधिक मिलावट: कर्नाटक सरकार अपने दावों पर कायम, तेल कंपनियों पर साधा निशाना
कर्नाटक में बिक रहे पेट्रोल में तय सीमा से अधिक एथेनॉल मिलाए जाने के अपने दावों पर राज्य सरकार पूरी तरह कायम है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री…
कर्नाटक में बिक रहे पेट्रोल में तय सीमा से अधिक एथेनॉल मिलाए जाने के अपने दावों पर राज्य सरकार पूरी तरह कायम है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिजवान अरशद ने कहा कि सरकार अपने परीक्षण के नतीजों और प्रक्रिया पर दृढ़ है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, उन्होंने तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कर्नाटक सरकार ने 'ऑपरेशन निखार' के तहत राज्य के कई जिलों में पेट्रोल के नमूने जांच के लिए भेजे। बेंगलुरु, मंगलुरु, कोलार और तुमकुरु जैसे जिलों से लिए गए इन नमूनों की जांच NABL-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में की गई। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा अनिवार्य 20 प्रतिशत (E20) की सीमा से अधिक थी।
तेल कंपनियों के जवाब पर उठाए सवाल
मंत्री रिजवान अरशद ने तेल कंपनियों पर मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग के अनुपात पर एक सीधा सवाल पूछा है... इसके बजाय, आप तकनीकी बारीकियों की बात कर रहे हैं।" उन्होंने जोर देकर कहा कि जब एक चुनी हुई सरकार जनहित में कोई मुद्दा उठाती है, तो तेल कंपनियों की जगह केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए।
अरशद ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने यह कदम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उठाया है और इसमें उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं है।
स्थानीय डीलरों का बचाव
तेल कंपनियों द्वारा कुछ पेट्रोल पंपों पर अनियमितताओं का संकेत दिए जाने पर मंत्री ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया एक अत्याधुनिक और स्वचालित प्रणाली के माध्यम से होती है, जैसा कि खुद तेल कंपनियां बताती हैं।
अरशद ने सवाल किया, "अगर यह पूरी प्रक्रिया नियंत्रित और स्वचालित है, तो स्थानीय पेट्रोल पंप डीलर इस तरह की ब्लेंडिंग कैसे कर सकते हैं?" उन्होंने आरोप लगाया कि तेल कंपनियां स्थानीय डीलरों पर दोष मढ़कर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही हैं, जबकि इस मामले से पेट्रोल डीलरों का कोई लेना-देना नहीं है।
उपभोक्ताओं और वाहनों की सुरक्षा का हवाला
मंत्री ने आम लोगों के वाहनों पर पड़ने वाले असर को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, "यहां तक कि बीएमडब्ल्यू जैसी अत्याधुनिक इंजन तकनीक वाली गाड़ियां भी इसे सपोर्ट नहीं करतीं। आम मध्यमवर्गीय लोगों की गाड़ियों, खासकर दोपहिया वाहनों का क्या होगा?"
रिजवान अरशद ने सरकार की जांच प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और कानूनी बताया। उन्होंने कहा कि नमूने लेने से लेकर उनकी जांच तक की पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार की गई, जिसमें तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों की भी मौजूदगी थी। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते, वे बिना किसी ठोस आधार के आरोप नहीं लगा सकते।
इनपुट: IANS
