कर्नाटक सरकार को अस्थिर करने की कोशिश? प्रियांक खड़गे का केंद्र पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप
कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने केंद्र सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर राज्य की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने…
कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने केंद्र सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर राज्य की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, खड़गे ने दावा किया कि यह भाजपा की एक मानक संचालन प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे पहले भी कई राज्यों में आज़माया जा चुका है।
गुरुवार को बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए, खड़गे ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), आयकर विभाग (IT) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार गिराने के लिए स्टिंग ऑपरेशन जैसी रणनीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार कर्नाटक सरकार को हटाने के लिए बेताब है क्योंकि राज्य में भाजपा का नेतृत्व अक्षम और अप्रभावी है।"
स्टिंग ऑपरेशन और दूसरे राज्यों का उदाहरण
यह मुद्दा तब सामने आया जब मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को निशाना बनाकर स्टिंग ऑपरेशन किए जाने की आशंका जताई थी। प्रियांक खड़गे ने इस पर कहा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और गोवा में भी इसी तरह की रणनीति अपनाई थी। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि न तो वह और न ही उनके सहयोगी किसी भी गलत काम में शामिल हैं।
मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप
खड़गे ने एसआईआर (SIR) और फॉर्म-7 आवेदनों के कथित दुरुपयोग से जुड़े विवाद पर भी बात की। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेता फर्जी फॉर्म-7 आवेदन जमा करके जीवित मतदाताओं को मृत घोषित करवा रहे हैं ताकि उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकें। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने अधिकारियों से मिलकर अपने जीवित होने की पुष्टि की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसी संदर्भ में उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष को दिए गए नोटिस का भी जिक्र किया।
चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग
प्रियांक खड़गे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि चुनावी पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों पर वे मीडिया को जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि पूरे देश में मतदाताओं के नाम, पते और अन्य जानकारी के साथ पहले से छपे हुए फॉर्म-7 आवेदन कैसे तैयार किए जा रहे थे। उन्होंने याद दिलाया कि फॉर्म-7 जमा करने वालों को जानकारी की सत्यता की घोषणा करनी होती है, और गलत जानकारी देने पर एक साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है।
इनपुट: IANS
