मेकेदातु बांध पर कर्नाटक को कोई अधिकार नहीं, PMK ने शिवकुमार के दावों को बताया भ्रामक

कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर एक बार फिर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पट्टाली मक्कल काची (PMK) के नेता अंबुमणि रामदास ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश करने और राजनीतिक लाभ के लिए विवाद भड़काने का आरोप लगाया है। समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी के अनुसार, रामदास ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु की सहमति के बिना कर्नाटक को यह बांध बनाने का न तो कानूनी अधिकार है और न ही नैतिक।

यह विवाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के उस बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को परियोजना पर आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है और इसके लिए तमिलनाडु की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। रामदास ने इस दावे को पूरी तरह से भ्रामक बताते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है।

कानूनी स्थिति और पुराने समझौते

अंबुमणि रामदास ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) को स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत प्रस्ताव की जांच करने का निर्देश दिया था। उन्होंने 1892 और 1924 के कावेरी जल बंटवारा समझौतों के साथ-साथ कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के 2007 के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के 2018 के निर्णय का हवाला दिया। इन सभी के अनुसार, कर्नाटक ऐसी कोई भी परियोजना शुरू नहीं कर सकता जिससे निचले बहाव वाले राज्यों के हितों पर असर पड़ता हो।

उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्रियों उमा भारती और गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी यही रुख दोहराया था कि तमिलनाडु की सहमति के बिना इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी जा सकती। PMK नेता ने आशंका जताई कि लगभग 70 TMC भंडारण क्षमता वाला यह प्रस्तावित जलाशय तमिलनाडु की सिंचाई और पेयजल जरूरतों पर गंभीर असर डालेगा।

राजनीतिक लाभ और भविष्य की आशंकाएं

रामदास ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर इस जल विवाद का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह अगले विधानसभा चुनाव से पहले कावेरी बेसिन के जिलों में राजनीतिक फायदा उठाने की एक कोशिश है। उन्होंने यह भी आशंका व्यक्त की कि राज्य सरकार आगामी बजट में परियोजना के लिए धन आवंटित कर सकती है और माहौल बनाने के लिए शिलान्यास समारोह भी कर सकती है।

रामदास ने कर्नाटक पर तमिलनाडु को उसके हिस्से का कावेरी जल देने में लगातार विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य अक्सर बाढ़ के दौरान ही बड़ी मात्रा में पानी छोड़ता है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह कर्नाटक द्वारा सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की गलत व्याख्या को खारिज करे और जनता को गुमराह करने की कोशिशों की निंदा करे। साथ ही, उन्होंने यह सुनिश्चित करने की मांग की कि तमिलनाडु की सहमति के बिना मेकेदातु परियोजना को कोई मंजूरी न दी जाए।

इनपुट: IANS