राहुल गांधी के फ़ोन टैपिंग आरोपों पर केंद्र सरकार की चुप्पी क्यों? कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने उठाये सवाल
कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए फोन टैपिंग के आरोपों पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने एक स्वतंत्र जांच की मांग की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, उन्होंने इस गंभीर मुद्दे पर…
कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए फोन टैपिंग के आरोपों पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने एक स्वतंत्र जांच की मांग की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, उन्होंने इस गंभीर मुद्दे पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरोप लगाए चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र की ओर से कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं आया है।
मंगलवार को जारी एक बयान में परमेश्वर ने कहा कि यह मामला सिर्फ़ राहुल गांधी की व्यक्तिगत निजता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की स्थिति और सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही पर भी बुनियादी सवाल खड़े करता है। उन्होंने जोर देकर कहा, "राहुल गांधी द्वारा सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोपों को राजनीतिक हमलों या सुविधाजनक चुप्पी के जरिए खारिज नहीं किया जा सकता। इन आरोपों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और इनके विश्वसनीय जवाब दिए जाने चाहिए।"
विगत विवादों और निगरानी के आरोप
उपमुख्यमंत्री ने इन नए आरोपों को पिछले एक दशक में निगरानी, प्रेस की स्वतंत्रता और संस्थागत स्वायत्तता से जुड़े अन्य विवादों के संदर्भ में देखने की बात कही। उन्होंने पेगासस स्पाइवेयर मामले का उल्लेख किया, जिसमें विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी के आरोप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। परमेश्वर ने याद दिलाया कि अदालत द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार पर जांच में सहयोग न करने की बात कही थी।
इसके अलावा, उन्होंने 2023 की उस घटना का भी ज़िक्र किया जब कई विपक्षी नेताओं को एप्पल की तरफ से 'स्टेट-स्पॉन्सर्ड' (सरकार समर्थित) स्पाइवेयर हमलों के बारे में चेतावनी मिली थी। परमेश्वर ने कहा कि भले ही इससे यह साबित न हो कि हमले किसने कराए, लेकिन इन मामलों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए।
राज्य के गृह मंत्री के दावों की भी जांच हो
जी. परमेश्वर ने कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के उन दावों की भी स्वतंत्र जांच की मांग की, जिनमें कहा गया था कि फोन टैपिंग का इस्तेमाल पहले भाजपा नेताओं पर किया गया और बाद में मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और खुद खड़गे सहित अन्य विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया गया।
अपने बयान में परमेश्वर ने बीबीसी कार्यालयों पर आयकर विभाग की तलाशी, मीडियावन पर प्रसारण प्रतिबंध और इलेक्टोरल बॉन्ड योजना जैसे अन्य विवादों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा, "विपक्ष देश का दुश्मन नहीं है। पत्रकार राज्य के दुश्मन नहीं हैं। जो नागरिक अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं, वे भारत के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं।" उन्होंने केंद्र सरकार से पुरानी निगरानी जांचों की स्थिति सार्वजनिक करने और नागरिकों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की भी अपील की।
इनपुट: IANS



