कर्नाटक: धार्मिक जुलूसों पर सियासत गरमाई, भाजपा ने सीएम शिवकुमार को दी कानून बनाने की चुनौती

कर्नाटक में धार्मिक जुलूसों के नियमन को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को चुनौती दी है कि अगर सरकार मस्जिदों के पास गणेश विसर्जन के जुलूस को नियंत्रित करना चाहती है, तो उसे हिंदू मंदिरों के सामने से मुस्लिम जुलूसों के गुजरने पर भी रोक लगानी चाहिए। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह पूरा विवाद टी. नरसीपुरा में एक पुलिस इंस्पेक्टर की टिप्पणी के बाद शुरू हुआ।

दरअसल, टी. नरसीपुरा में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने गणेश जुलूस के रास्ते को लेकर कुछ टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में भाजपा ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री शिवकुमार ने इस प्रदर्शन को पुलिस की चेतावनियों का राजनीतिकरण बताया था, जिसका उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना को रोकना था। इसी आलोचना का जवाब देते हुए भाजपा नेता आर. अशोक ने सरकार पर एकतरफा रवैया अपनाने का आरोप लगाया।

विवादित पुलिस अधिकारी और सीएम का समर्थन

आर. अशोक ने मुख्यमंत्री द्वारा टी. नरसीपुरा के इंस्पेक्टर का बचाव किए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त इंस्पेक्टर पर दलित युवाओं से मारपीट, एक महिला को नुकसान पहुँचाने और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप हैं। अशोक ने कहा, "अगर शिवकुमार यह कहते हैं कि दबदबा दिखाना और डांटना पुलिसिंग का हिस्सा है, तो इससे क्या संदेश जा रहा है?" उनके मुताबिक, इंस्पेक्टर की टिप्पणी हिंदू समुदाय का अपमान थी और इससे भविष्य में अन्य स्थानों पर भी ऐसी पाबंदियों का रास्ता खुल सकता है।

भाजपा की खुली चुनौती

विपक्ष के नेता ने मुख्यमंत्री शिवकुमार को सीधे चुनौती देते हुए कहा, "आप आरएसएस के मार्च को रेगुलेट करने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि राज्य में मस्जिदों के सामने गणेश जुलूस पर रोक लगाने वाला एक और कानून लाएं।" उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह का नियम बनाकर मुस्लिम जुलूसों को भी उन इलाकों से गुजरने नहीं दिया जाना चाहिए, जहां हिंदू मंदिर हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यही नियम जैन और सिखों पर भी लागू होना चाहिए।

अशोक ने सवाल किया कि प्रतिबंध सिर्फ़ हिंदू त्योहारों पर ही क्यों लगाए जा रहे हैं। उन्होंने पिछले साल मद्दुर में गणेश जुलूस पर पत्थर फेंके जाने की घटना का भी जिक्र किया और सरकार से सभी समुदायों के लिए समान नियम लागू करने की मांग की।

इनपुट: IANS