NEET पेपर लीक: छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज की J&K स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने की निंदा
जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (जेकेएसए) ने नीट पेपर लीक के खिलाफ नई दिल्ली में हुए एक विरोध-प्रदर्शन का समर्थन करते हुए छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समाचार एजेंसी IANS के…
जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (जेकेएसए) ने नीट पेपर लीक के खिलाफ नई दिल्ली में हुए एक विरोध-प्रदर्शन का समर्थन करते हुए छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, एसोसिएशन ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
एसोसिएशन ने सीजेपी के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में शामिल छात्रों और युवाओं को अपना पूरा समर्थन दिया है। जेकेएसए के नेशनल कन्वीनर, नासिर खुएहामी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस, और हिरासत में लिए जाने की जो परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने "देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है।"
संवैधानिक अधिकारों का हनन
खुएहामी ने इस बात पर जोर दिया कि शांति से इकट्ठा होने, अपनी बात रखने और असहमति जताने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक गारंटी है। उन्होंने कहा, "शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है, और इसका जवाब जबरदस्ती, धमकी और हिंसा से देना उन संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करता है जिन्हें बनाए रखना सरकारी संस्थाओं का फर्ज है।"
एसोसिएशन ने कहा कि महिलाओं और छात्रों समेत शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर शारीरिक बल का प्रयोग किया गया। उनके मुताबिक, ऐसे दृश्यों की एक संवैधानिक लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है, जो कानून के शासन और नागरिकों की सहमति से अपनी वैधता प्राप्त करता है।
परीक्षा प्रणाली पर उठता विश्वास
बयान में नीट-2026 पेपर लीक को परीक्षा घोटालों की एक लंबी और चिंताजनक कड़ी का हिस्सा बताया गया है, जिसने देश की परीक्षा और भर्ती प्रणाली की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। एसोसिएशन ने कहा कि पिछले कई वर्षों में पेपर लीक और प्रशासनिक विफलताओं की घटनाओं ने लाखों छात्रों की उम्मीदों को तोड़ा है।
जेकेएसए ने कहा, "हमारे युवाओं की उम्मीदों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, जबकि उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार लोग लगातार बचाव का मजा ले रहे हैं।" संगठन ने यह भी सवाल उठाया कि संबंधित पुलिस उपायुक्त को यह स्पष्ट करना चाहिए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इतने अत्यधिक बल प्रयोग की अनुमति किसके आदेश पर दी गई थी।
इनपुट: IANS
