अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल का संकल्प, अगले साल रक्षा मंत्री हेगसेथ के खिलाफ लाएँगी महाभियोग

भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने स्पष्ट किया है कि रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग लाने की उनकी कोशिशें अभी खत्म नहीं हुई हैं। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, भले ही रिपब्लिकन सांसदों ने एक प्रक्रियागत कदम के जरिए इस प्रस्ताव को अस्थायी रूप से रोक दिया हो, लेकिन जयपाल ने अगले साल इसे फिर से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है।

जयपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "रिपब्लिकन सांसदों ने मंगलवार रात प्रक्रियागत कदम उठाकर हेगसेथ के महाभियोग को रोक दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह जवाबदेही से बच गए हैं। हम अगले साल उनके खिलाफ महाभियोग लाएंगे।" दरअसल, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 204 के मुकाबले 211 मतों से हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को न्यायपालिका समिति के पास भेज दिया था, जिससे तत्काल मतदान टल गया।

डेमोक्रेटिक नेतृत्व को भी कड़ा संदेश

इसके साथ ही, जयपाल ने अपनी ही पार्टी के नेतृत्व को भी एक स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हकीम जेफ्रीज के बारे में कहा था कि नई कांग्रेस के गठन के बाद उनके पास अपने नेतृत्व का प्रभाव साबित करने के लिए "अपेक्षाकृत कम समय" होगा। बाद में उन्होंने अपने "शॉर्ट रोप" वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि इसका मतलब कार्रवाई के लिए सीमित समय से था, न कि अमेरिका में अश्वेत समुदाय के खिलाफ नस्लीय हिंसा के इतिहास से। उन्होंने इस तरह की व्याख्या को "बेहद आपत्तिजनक" बताया।

प्रगतिशील नीतियों पर जयपाल का जोर

जयपाल, जो खुद को स्पीकर पद की दौड़ से बाहर बता चुकी हैं, का मानना है कि प्रगतिशील नेताओं को पार्टी के भीतर बदलाव की ताकत बनना चाहिए। उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में सभी के लिए मेडिकेयर, चुनावी चंदे में सुधार, ईरान युद्ध समाप्त करना, मतदान अधिकारों की रक्षा और मेडिकेड कटौतियों को वापस लेना शामिल है। वह श्रमिकों के अधिकारों और उचित न्यूनतम वेतन की भी प्रबल समर्थक हैं। आव्रजन नीति पर, उन्होंने मांग की है कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) अधिकारियों के लिए गिरफ्तारी से पहले न्यायिक वारंट अनिवार्य हो।

राष्ट्रपति ट्रंप पर सधा हुआ रुख

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीसरी बार महाभियोग चलाने के सवाल पर जयपाल ने सधा हुआ रुख अपनाया। उनका मानना है कि यह प्रक्रिया तभी शुरू होनी चाहिए जब सीनेट में राष्ट्रपति को दोषी ठहराए जाने की वास्तविक संभावना हो, वरना यह डेमोक्रेटिक पार्टी के दावों को कमजोर कर सकता है। हालांकि, उन्होंने सुझाव दिया कि डेमोक्रेटिक नियंत्रण वाली समितियाँ कतर से जुड़े विमान और ट्रंप के जेफ्री एपस्टीन से संबंधों जैसे मामलों की जांच करें, जो भविष्य के महाभियोग का आधार बन सकते हैं।

इनपुट: IANS