पटनीटॉप अतिक्रमण मामला: ED ने 4 होटलों की ₹10.66 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पटनीटॉप में भूमि अतिक्रमण और अवैध निर्माण के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत चार होटलों की ₹10.66 करोड़ की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से ज़ब्त कर ली है।

सोमवार को एक अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इस कुर्की में होटल हॉलिडे इन, होटल ब्रॉडवे, होटल हॉलीवुड और होटल माउंटव्यू की ज़मीन और इमारतें शामिल हैं। यह कार्रवाई पटनीटॉप विकास प्राधिकरण (PDA) के अधिकारियों की मिलीभगत से हुए कथित अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में की गई है।

जांच का आधार और आरोप

ईडी ने यह जांच CBI, ACB और जम्मू पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर शुरू की थी। इन मामलों में पटनीटॉप क्षेत्र में स्थित विभिन्न होटलों, गेस्ट हाउसों और रिसॉर्ट्स के मालिकों के साथ-साथ PDA के अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है।

आरोपों के अनुसार, इन प्रतिष्ठानों ने कई गंभीर नियमों का उल्लंघन किया। इनमें आवासीय इमारतों का व्यावसायिक इस्तेमाल करना, स्वीकृत सीमा से कहीं ज़्यादा निर्माण करना और घने जंगल, कृषि भूमि व आवासीय जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में होटल चलाना शामिल है। जांच में यह भी सामने आया कि PDA के अधिकारियों ने इन उल्लंघनों को जानबूझकर नज़रअंदाज़ किया।

किस होटल पर क्या आरोप?

ईडी की जांच में पाया गया कि होटल हॉलिडे इन के पास भवन निर्माण की अनुमति तो थी, लेकिन उसने स्वीकृत योजना के बाहर जाकर 7,552.74 वर्ग फुट का अनधिकृत निर्माण कर लिया। वहीं, होटल ब्रॉडवे, होटल हॉलीवुड और होटल माउंटव्यू बिना किसी आवश्यक अनुमति के व्यावसायिक रूप से चलाए जा रहे थे। एजेंसी ने कहा कि इन होटलों की इमारतों, अवैध निर्माण और उससे जुड़ी ज़मीन को अपराध की आय मानते हुए कुर्क किया गया है।

अब तक कुल ₹41.38 करोड़ की कुर्की

इससे पहले भी ईडी ने इसी मामले में 2025 में दो अलग-अलग कुर्की आदेश जारी कर ₹30.72 करोड़ की संपत्तियाँ ज़ब्त की थीं। इस नई कार्रवाई के साथ, मामले में अब तक अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य बढ़कर ₹41.38 करोड़ हो गया है। उल्लेखनीय है कि CBI ने 2023 में छह होटलों से जुड़े आठ मालिकों और कई PDA अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न कानूनों के तहत छह आरोपपत्र भी दायर किए थे।

इनपुट: IANS