आंध्र प्रदेश: स्थानीय निकाय चुनाव में धांधली के आरोप, जगन मोहन रेड्डी ने मांगी केंद्रीय बलों की तैनाती

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य की NDA सरकार पर स्थानीय निकाय चुनावों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार लोकतंत्र का मज़ाक बना रही है और YSRCP उम्मीदवारों को निशाना बना रही है।

रेड्डी ने चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कई मांगें रखी हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) नियुक्त करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही, उन्होंने हिंसा और धांधली को रोकने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती, पूरी चुनाव प्रक्रिया की सीसीटीवी कवरेज और सभी उम्मीदवारों को सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की।

नामांकन में हिंसा और अराजकता के आरोप

जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया कि YSRCP उम्मीदवारों, विशेषकर महिलाओं को नामांकन दाखिल करने से रोका जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं और उनके नामांकन पत्र छीने व फाड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अराजकता शहरी स्थानीय निकायों के साथ-साथ ZPTC और MPTC चुनावों में भी जारी है। उनका आरोप है कि पुलिस भी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है, जिससे राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो रही है।

रेड्डी ने कहा, “TDP, YSRCP की ओर से नामांकन पत्र दाखिल करके संख्या बढ़ाने और अदालतों को गुमराह करने के लिए धांधली कर रही है। उन्होंने हमारे उम्मीदवारों के हस्ताक्षर भी जाली किए हैं और नामांकन वापस लेने की घोषणा की है।”

सबूतों के साथ किताब का विमोचन

इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने 'पचामूकला दादुलु' (पीली भीड़ द्वारा हमले) नामक एक किताब का विमोचन भी किया। उन्होंने बताया कि इस किताब में हमलों के सचित्र सबूत जमा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस किताब को अदालतों में भी पेश किया जाएगा और इसका क्यूआर कोड उन लोगों के लिए उपलब्ध होगा जो लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं।

YSRCP प्रमुख ने राज्य चुनाव आयोग (SEC) पर भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने 19 नगरपालिकाओं में नामांकन में बाधा की शिकायत की थी, लेकिन SEC ने केवल चार शहरी निकायों के कुछ वार्डों पर ही विचार किया। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में सभी दोषी अधिकारियों को परिणाम भुगतने होंगे।

इनपुट: IANS