बुधवार, 11 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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फ्रांस के साइबर हमले के आरोप पर ईरान का पलटवार, कहा- यह 'दुर्भावनापूर्ण' और 'बचकाना'

फ्रांस द्वारा एक साइबर हमले का आरोप लगाए जाने के बाद ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने इस आरोप को "बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण" बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। समाचार एजेंसी…

फ्रांस के साइबर हमले के आरोप पर ईरान का पलटवार, कहा- यह 'दुर्भावनापूर्ण' और 'बचकाना'
(फोटो: IANS)

फ्रांस द्वारा एक साइबर हमले का आरोप लगाए जाने के बाद ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने इस आरोप को "बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण" बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, ईरान ने फ्रांस के इस कदम को अपनी छवि खराब करने और दूसरे देशों से उसके संबंध बिगाड़ने की कोशिश बताया है।

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यह पूरा विवाद अक्टूबर में सैकड़ों फ्रांसीसी सुपरमार्केट के रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर हुए एक साइबर हमले से जुड़ा है। सोमवार को फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने इस हमले के लिए ईरान के 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर "कड़ा विरोध" दर्ज कराने के लिए पेरिस में ईरानी राजदूत को तलब किया गया है।

ईरान ने आरोपों को नकारा

मंगलवार को जारी एक बयान में, ईरानी विदेश मंत्रालय ने फ्रांस के आरोप की निंदा करते हुए इसे "घिसी-पिटी" नीति करार दिया। मंत्रालय के मुताबिक, यह आरोप उन पुराने दावों की ही अगली कड़ी है जिनका मकसद पश्चिम एशिया क्षेत्र के प्रति फ्रांस की "विनाशकारी नीतियों" से ध्यान भटकाना है। ईरान ने इसे एक "गैर-जिम्मेदाराना और बचकाना कदम" भी कहा। साथ ही, ईरान ने यह भी स्पष्ट किया कि वह "अवैध विदेशी गतिविधियों" के खिलाफ अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए "जरूरी और उचित" कदम उठाने से नहीं हिचकेगा।

यूरोप में साइबर सुरक्षा पर चिंता बढ़ी

इस बीच, हाल के साइबर हमलों को देखते हुए इटली ने भी अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की घोषणा की है। मंगलवार को इटली के गृह मंत्रालय ने कहा कि वह साइबर सुरक्षा समन्वय, सूचना साझाकरण और सिस्टम सुरक्षा में निवेश बढ़ाएगा। गृह मंत्री माटेओ पियांटेदोसी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रालय के अनुसार, जांच में पाया गया कि इन हमलों का एक साझा मकसद अस्थिरता पैदा करना, निराधार डर फैलाना और लक्षित संस्थाओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था। बैठक में खुफिया एजेंसियों और निजी ऑपरेटरों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने जैसे कदमों पर भी सहमति बनी।

इनपुट: IANS

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