ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर अमेरिकी रोक से इंफोसिस और TCS बेअसर, कहा- कारोबार पर असर नहीं

भारत की दो दिग्गज आईटी कंपनियों, इंफोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), ने कहा है कि अमेरिकी सरकार द्वारा स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) से जुड़ी एक अहम प्रक्रिया पर रोक लगाने से उनके कारोबार पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि उनकी मानव संसाधन रणनीति मुख्य रूप से स्थानीय अमेरिकी प्रतिभाओं पर निर्भर है, न कि किसी एक आप्रवासन कार्यक्रम पर।

यह पूरा मामला अमेरिकी श्रम विभाग के 'परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन' (PERM) कार्यक्रम से जुड़ा है। यह कार्यक्रम अमेरिकी ग्रीन कार्ड प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके ज़रिए कंपनियां कुशल विदेशी कर्मचारियों को स्थायी निवास दिलाने में मदद करती हैं। पिछले हफ़्ते, अमेरिकी प्रशासन ने कथित वीज़ा धोखाधड़ी और अमेरिकी कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों की जांच के चलते कुछ प्रमुख वैश्विक आईटी कंपनियों के PERM आवेदनों को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की थी।

कंपनियों ने क्या कहा?

इस निलंबन के बाद इंफोसिस ने शेयर बाज़ार को सूचित किया कि उसे अमेरिकी श्रम विभाग के फैसले की जानकारी है और वह जांच में पूरा सहयोग करेगी। कंपनी ने कहा, "हम नहीं मानते कि इस निलंबन का कंपनी के संचालन पर कोई भौतिक प्रभाव पड़ेगा।" इंफोसिस ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि उसने अमेरिका में स्थानीय कार्यबल, प्रौद्योगिकी केंद्र और नवाचार हब बनाने में लगातार निवेश किया है, जिससे उसकी निर्भरता किसी एक कार्यक्रम पर नहीं है।

इसी तरह, TCS ने भी अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि वह श्रम विभाग के किसी भी निर्देश का पालन करेगी। कंपनी के अनुसार, उसकी अमेरिकी कार्यबल रणनीति स्थानीय भर्ती पर केंद्रित है। TCS ने बताया कि पिछले दो वर्षों में उसके PERM आवेदनों की संख्या बहुत कम (एकल अंकों में) थी, इसलिए इस रोक का उसकी सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना नहीं है।

अमेरिका में स्थानीय भर्ती पर ज़ोर

दोनों कंपनियों ने अमेरिका में अपनी स्थानीय उपस्थिति को रेखांकित किया है। इंफोसिस ने कहा कि वह अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और अमेरिकी समुदायों के प्रति प्रतिबद्ध है। वहीं, TCS ने जानकारी दी कि अमेरिका में उसके 31 कार्यालय और डिलीवरी सेंटर हैं और कंपनी अगले पांच वर्षों में 15,000 और स्थानीय कर्मचारियों को नौकरी देने की योजना बना रही है।

इनपुट: IANS