शुक्रवार, 13 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
इकोनॉमी

भारत की बिजली उत्पादन क्षमता दोगुनी से ज़्यादा, 55% हिस्सा अब स्वच्छ ऊर्जा का

भारत ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जहाँ देश की कुल स्थापित क्षमता 2014 के मुकाबले दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई है। अक्टूबर 2026 तक यह क्षमता बढ़कर लगभग 560 गीगावाट तक…

भारत की बिजली उत्पादन क्षमता दोगुनी से ज़्यादा, 55% हिस्सा अब स्वच्छ ऊर्जा का
(फोटो: IANS)

भारत ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जहाँ देश की कुल स्थापित क्षमता 2014 के मुकाबले दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई है। अक्टूबर 2026 तक यह क्षमता बढ़कर लगभग 560 गीगावाट तक पहुँच गई है, जबकि 2014 में यह आँकड़ा 249 गीगावाट था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वृद्धि में गैर-जीवाश्म ईंधन यानी स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का दबदबा बढ़ा है, जिनकी हिस्सेदारी अब कुल क्षमता का 55 प्रतिशत हो गई है।

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शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक फैक्टशीट का हवाला देते हुए समाचार एजेंसी IANS ने बताया कि 31 जुलाई, 2026 तक भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता 308 गीगावाट थी। इन आँकड़ों के साथ, भारत अब नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इस क्षेत्र में निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है, जिसका प्रमाण जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच आया 63.7 अरब डॉलर का भारी-भरकम निवेश है।

सौर ऊर्जा बनी सबसे बड़ी ताकत

भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन में सौर ऊर्जा सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। 31 अक्टूबर, 2026 तक देश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 175 गीगावाट तक पहुँच गई, जो 2014 में महज़ 2.8 गीगावाट थी। अकेले 2025 में ही भारत ने 37 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जिसके चलते यह उस साल अमेरिका (34 गीगावाट) को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विस्तार वाला बाज़ार बन गया।

घरों की छतों से लेकर जलाशयों तक सोलर

सरकार की 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' घरों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा दे रही है। फरवरी 2024 में 75,021 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू हुई इस योजना का लक्ष्य एक करोड़ घरों को कवर करना है। 2 नवंबर, 2026 तक इसके तहत 65.26 लाख घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लग चुके थे और लाभार्थियों को करीब 35,800 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी थी। नतीजतन, अक्टूबर 2026 तक लगभग 21 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया था। अब तक योजना के तहत कुल 19.1 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित हो चुकी है।

इसके अलावा, सरकार ने 31 जुलाई, 2026 को 5,070 करोड़ रुपए के बजट वाली 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना' को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य जलाशयों और अन्य जल क्षेत्रों पर 5,000 मेगावाट क्षमता की तैरती हुई (फ्लोटिंग) सौर परियोजनाएँ स्थापित करना है।

पवन और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का प्रदर्शन

पवन ऊर्जा: वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6.05 गीगावाट की नई पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई, जो किसी एक वित्त वर्ष में अब तक का रिकॉर्ड है। यह पिछले साल की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है।

बायो-पावर: 29 अक्टूबर, 2026 तक देश में बायो-पावर उत्पादन क्षमता 11.75 गीगावाट थी, जबकि 2 नवंबर तक 839 कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र भी पंजीकृत हो चुके थे।

लघु जलविद्युत: सरकार ने मार्च 2026 में 2,584.60 करोड़ रुपए की एक योजना को मंजूरी दी, जिसका लक्ष्य 2026-27 से 2030-31 के बीच 1,500 मेगावाट अतिरिक्त छोटी जलविद्युत क्षमता विकसित करना है।

इन सभी प्रयासों से भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोयले जैसे पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम कर रहा है और एक स्थायी ऊर्जा व्यवस्था की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है।

इनपुट: IANS

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News4Social बिज़नेस डेस्क

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