ऊर्जा भंडारण में आत्मनिर्भरता: भारत की नई स्कीम कैसे लाएगी 10 अरब डॉलर का निवेश?

भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) के लक्ष्यों को पाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। केंद्र सरकार ने देश में ऊर्जा भंडारण क्षमता (Energy Storage Capacity) को तेजी से बढ़ाने के लिए 1.5 अरब डॉलर की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस पहल से अगले पांच वर्षों में देश में करीब 10 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।

यह योजना ऐसे समय में आई है जब भारत एक तरफ बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने की चुनौती से जूझ रहा है और दूसरी तरफ 2070 तक 'नेट-जीरो' उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना चाहता है। सरकार का उद्देश्य 2030 तक 500 गीगावाट बिजली गैर-जीवाश्म ईंधन (Non-fossil fuels) स्रोतों से पैदा करना है, जिसमें सौर ऊर्जा की बड़ी भूमिका है।

योजना का लक्ष्य और क्षमता

वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चलने वाली इस योजना के तहत कुल 92 गीगावाट की नई ऊर्जा भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी। यह भारत की मौजूदा ग्रिड-स्तरीय भंडारण क्षमता का लगभग 170 प्रतिशत है। इस 92 गीगावाट क्षमता को तीन हिस्सों में बांटा गया है:

• 60 गीगावाट: पंप हाइड्रो स्टोरेज (Pumped Hydro Storage)
• 30 गीगावाट: बैटरी स्टोरेज (Battery Storage)
• 2 गीगावाट: उभरती हुई नई तकनीकों के माध्यम से

खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 14,500 करोड़ रुपये की पहल को मंजूरी देते हुए कहा कि इससे बिजली की विश्वसनीयता सुधरेगी, नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ने में मदद मिलेगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।

ऊर्जा भंडारण क्यों है ज़रूरी?

सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्रोत मौसम पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए, सौर ऊर्जा का उत्पादन दिन में चरम पर होता है, जबकि बिजली की मांग शाम को सबसे ज़्यादा होती है। भंडारण सुविधाएँ दिन में पैदा हुई अतिरिक्त बिजली को स्टोर करती हैं और शाम को मांग बढ़ने पर उसे सप्लाई करती हैं। इससे ग्रिड में स्थिरता आती है और कोयले से चलने वाले बिजलीघरों पर निर्भरता कम होती है। सरकार का अनुमान है कि 2031-32 तक भारत को लगभग 411 गीगावाट ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण की जरूरत होगी।

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा

इस योजना का एक बड़ा मकसद देश में बैटरी निर्माण को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है। इसके तहत बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि उनमें कम से कम 40 प्रतिशत घरेलू सामग्री का इस्तेमाल हो। इसके अलावा, सरकार ने लिथियम और निकल जैसे खनिजों के लिए चार घरेलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने हेतु 300 मिलियन डॉलर की एक अलग योजना को भी मंजूरी दी है। ये खनिज बैटरी और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

इनपुट: IANS