भारतीय रेलवे की बड़ी कार्रवाई: भ्रष्टाचार और संदिग्ध आचरण के आरोप में 5 वरिष्ठ अधिकारी जबरन रिटायर

भ्रष्टाचार और संदिग्ध आचरण के प्रति अपनी 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर अमल करते हुए भारतीय रेलवे ने अपने 5 ग्रुप 'ए' अधिकारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा और अनुशासनात्मक इतिहास की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया गया है।

यह निर्णय 'जनहित' में लिया गया है और इसका आधार भारतीय रेलवे स्थापना संहिता का नियम 1802(ए) है, जो केंद्र सरकार के मूलभूत नियमों के नियम 56(जे) के बराबर है। रेलवे के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि लोक सेवा में सत्यनिष्ठा, अनुशासन और जवाबदेही से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

किन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई?

रेलवे द्वारा गठित समीक्षा समितियों ने विभिन्न सेवा रिकॉर्डों का गहन आकलन करने के बाद इन अधिकारियों को जबरन रिटायर करने की सर्वसम्मति से सिफारिश की। इनमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं:

• भारतीय रेलवे स्वास्थ्य सेवा (IRHS) के 2 एसएजी अधिकारी
• उत्तरी रेलवे के भारतीय रेलवे सेवा ऑफ इंजीनियर्स (IRSE) के 1 जेएजी अधिकारी
• उत्तरी रेलवे के भारतीय रेलवे सेवा ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स (IRSEE) के 1 अधिकारी
• पश्चिमी रेलवे के भारतीय रेलवे यातायात सेवा (IRTS) के 1 जेएजी अधिकारी

समितियों ने अपनी सिफारिश देने से पहले अधिकारियों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR), सत्यनिष्ठा से जुड़े रिकॉर्ड, सतर्कता विभाग से मिले इनपुट और अन्य सेवा रिकॉर्ड की विस्तार से जांच की।

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर

इस बीच, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सटीक और तकनीक आधारित बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

रेलवे ने यह भी जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,084 रिक्तियों में से 43,781 उम्मीदवारों की भर्ती पूरी कर ली गई है। इसमें असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, सब-इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल श्रेणियों के पद शामिल हैं।

इनपुट: IANS