ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: भारत ने बांग्लादेश को विशेष अतिथि के तौर पर भेजा न्योता

भारत ने इस साल नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बांग्लादेश को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। यह कदम दोनों देशों के बीच मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, खासकर तब जब बांग्लादेश इस 11 सदस्यीय समूह का सदस्य या पर्यवेक्षक नहीं है।

समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के विदेश मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने गुरुवार को इस निमंत्रण की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि भारतीय विदेश मंत्रालय से मिला निमंत्रण पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भेज दिया गया है। 12-13 सितंबर को होने वाले इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक सहयोग, व्यापार और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

ब्रिक्स और भारत की अध्यक्षता

वर्तमान में ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। भारत की इस बार की अध्यक्षता "बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी" की थीम पर केंद्रित है। यह विषय 2025 रियो शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत किए गए जन-केंद्रित और मानवता-प्रथम दृष्टिकोण को दर्शाता है।

द्विपक्षीय संबंधों में हालिया प्रगति

यह निमंत्रण ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पिछले महीने ही भारत सरकार ने बांग्लादेश में अपने उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था, जो ढाका के साथ संबंधों को दिए जाने वाले महत्व को रेखांकित करता है। गृह मंत्रालय के एक ज्ञापन में स्पष्ट किया गया था कि यह दर्जा केवल औपचारिक और राजकीय समारोहों के लिए है।

इसके अतिरिक्त, 25 जून को भारत ने लगभग दो साल के अंतराल के बाद बांग्लादेशी नागरिकों के लिए पर्यटक वीज़ा सेवा फिर से शुरू कर दी। यह सेवा जुलाई 2024 के प्रदर्शनों के बाद निलंबित कर दी गई थी। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा था, "मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सामान्य यात्रा वीजा फिर से शुरू किए जा रहे हैं। 28 जून से वीजा आवेदन जमा किए जा सकेंगे। मानवीय आधार पर आपातकालीन चिकित्सा वीजा पहले की तरह जारी किए जाते रहेंगे।"

इनपुट: IANS