देशभर में 33.60 लाख करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर सरकार की नज़र, परिवहन और लॉजिस्टिक्स पर सबसे ज़्यादा ज़ोर

देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार वर्तमान में 1,731 परियोजनाओं की सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इन सभी परियोजनाओं की कुल संशोधित लागत 33.60 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। अगस्त 2026 तक पूरी होने वाली ये परियोजनाएं 17 अलग-अलग केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के तहत चल रही हैं।

इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर अब तक 16.33 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जो कुल अनुमानित लागत का लगभग 48.59 प्रतिशत है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के अनुसार, यह आंकड़ा विभिन्न क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की निरंतर प्रगति को दर्शाता है।

परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति

आंकड़े बताते हैं कि बड़ी संख्या में परियोजनाएं पूरी होने के उन्नत चरण में हैं। कुल 647 प्रोजेक्ट्स में 80% से ज़्यादा भौतिक काम पूरा हो चुका है, जबकि 312 प्रोजेक्ट्स वित्तीय रूप से 80% से अधिक पूरे हो गए हैं। मंत्रालय का कहना है कि एक तरफ नई परियोजनाएं शुरू हो रही हैं तो दूसरी तरफ कई पुरानी परियोजनाएं पूरी होने की कगार पर हैं, जिससे विकास कार्यों में एक संतुलन बना हुआ है। इन सभी पर नज़र रखने के लिए सरकार 'पैमाना' (PAIMANA) प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है, जो मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय और समय पर समीक्षा में मदद करता है।

कनेक्टिविटी पर सबसे ज़्यादा फोकस

सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट रूप से कनेक्टिविटी-आधारित विकास पर है। कुल 1,731 परियोजनाओं में से सबसे ज़्यादा 1,191 प्रोजेक्ट्स अकेले परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के हैं, जिनकी कुल संशोधित लागत 16.05 लाख करोड़ रुपए है।

मंत्रालयों के हिसाब से देखें तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 982 परियोजनाओं के साथ सबसे आगे है, जो कुल प्रोजेक्ट्स का लगभग 57% है। इन सड़क परियोजनाओं की कुल लागत 9.52 लाख करोड़ रुपए है। इसके बाद रेल मंत्रालय 147 परियोजनाओं (कुल लागत 3.14 लाख करोड़ रुपए) और कोयला मंत्रालय 122 परियोजनाओं (कुल लागत 2.22 लाख करोड़ रुपए) के साथ सूची में हैं।

मेगा और प्रमुख परियोजनाओं का वर्गीकरण

इन परियोजनाओं को उनके आकार के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। इनमें 715 'मेगा' परियोजनाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक की लागत 1,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। वहीं, 1,016 'प्रमुख' परियोजनाएं हैं, जिनकी लागत 150 करोड़ से 1,000 करोड़ रुपए के बीच है।

इनपुट: IANS