भारत में इंफ़्रास्ट्रक्चर पर बड़ा ज़ोर: 1853 परियोजनाओं पर 37.56 लाख करोड़ रुपए का निवेश, जानें क्या है स्थिति

भारत सरकार देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार के 17 मंत्रालयों और विभागों में कुल 1,853 इंफ़्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनकी अनुमानित कुल लागत 37.56 लाख करोड़ रुपए है। सितंबर 2026 तक की स्थिति के अनुसार, इन परियोजनाओं पर अब तक 17.73 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जो कुल लागत का 47.21% है।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश में इंफ़्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर काम लगातार आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इनमें से बड़ी संख्या में परियोजनाएं अपने निर्माण के उन्नत चरण में हैं। कुल 1,853 में से 654 परियोजनाएं (35%) ऐसी हैं, जिनमें 80% से ज़्यादा भौतिक कार्य (physical progress) पूरा हो चुका है। वहीं, 338 परियोजनाओं (18%) में 80 प्रतिशत से अधिक वित्तीय कार्य पूरा कर लिया गया है।

किन क्षेत्रों में है सबसे ज़्यादा निवेश?

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि सरकार का सबसे ज़्यादा ध्यान परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र पर है। इस सेक्टर में सबसे अधिक 1,320 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनकी कुल लागत 20.07 लाख करोड़ रुपए है। इससे स्पष्ट होता है कि कनेक्टिविटी आधारित बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी जा रही है। मंत्रालय के हिसाब से देखें तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 974 परियोजनाओं (कुल का 53%) के साथ सबसे आगे है, जिनकी कुल संशोधित लागत 9.46 लाख करोड़ रुपए है।

इसके बाद रेल मंत्रालय का स्थान है, जिसके तहत 284 परियोजनाएं (कुल का 15%) चल रही हैं और इनकी कुल लागत 7.21 लाख करोड़ रुपए है। वहीं, कोयला मंत्रालय 121 परियोजनाओं (6%) पर काम कर रहा है, जिनकी लागत 2.22 लाख करोड़ रुपए है।

अन्य प्रमुख मंत्रालयों की भूमिका

बुनियादी ढांचे के विकास में कई अन्य मंत्रालय भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनमें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (115 परियोजनाएं, लागत 4.30 लाख करोड़ रुपए) और विद्युत मंत्रालय (106 परियोजनाएं, लागत 6.40 लाख करोड़ रुपए) प्रमुख हैं।

अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (49 परियोजनाएं), और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग (35 परियोजनाएं) शामिल हैं। बाकी बची 169 परियोजनाएं (कुल का 9%) विभिन्न अन्य मंत्रालयों और विभागों के अंतर्गत आती हैं, जिनकी सम्मिलित लागत 2.62 लाख करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं में 780 मेगा-प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से प्रत्येक की लागत 1,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक है।

इनपुट: IANS