राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत बना रहा AI सैटेलाइट्स का नेटवर्क, बेंगलुरु की कंपनी एस्ट्रोम को मिली ₹64 करोड़ की मदद
भारत की अंतरिक्ष-आधारित खुफिया और सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड (TDB) ने बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप एस्ट्रोम…
भारत की अंतरिक्ष-आधारित खुफिया और सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड (TDB) ने बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस समझौते के तहत कंपनी को 64.05 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट का एक स्वदेशी नेटवर्क तैयार कर सके।
यह परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि दुनिया भर के देश रणनीतिक जरूरतों के लिए अंतरिक्ष-आधारित प्रणालियों पर अपनी निर्भरता बढ़ा रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष से खुफिया जानकारी जुटाने, डेटा प्रोसेसिंग और सुरक्षित संचार के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।
परियोजना का लक्ष्य और लागत
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस पूरी परियोजना की कुल लागत 128.11 करोड़ रुपए है। इसे 'रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन' (RDI) फंड के तहत वित्तपोषित किया जा रहा है। मंत्रालय ने बताया कि दी जाने वाली वित्तीय सहायता 'ऑप्शनली कन्वर्टिबल डेट' (OCD) के रूप में होगी। इसका लक्ष्य अंतरिक्ष-आधारित इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस (ELINT) के लिए एक स्वतंत्र सैटेलाइट समूह (constellation) विकसित करना है।
कैसी होगी यह सैटेलाइट प्रणाली?
एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज 50 किलोग्राम वर्ग के माइक्रो-सैटेलाइट्स का एक पूरा नेटवर्क बनाने और उन्हें तैनात करने की योजना पर काम कर रही है। इन उपग्रहों को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि वे एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर कर सकें और चुनिंदा इलाकों पर लगातार नजर रख सकें।
कंपनी 'इंटर-सैटेलाइट कम्युनिकेशन' तकनीक भी विकसित करेगी। इस तकनीक की मदद से ये उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा (लो-अर्थ ऑर्बिट) में रहते हुए आपस में सीधे जानकारी साझा कर सकेंगे और एक एकीकृत नेटवर्क के तौर पर काम करेंगे।
तकनीकी विकास और भविष्य
इस परियोजना के तहत प्रमुख तकनीकों को 'टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल' (TRL)-4 से TRL-9 तक विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका मतलब है कि इन्हें शुरुआती प्रोटोटाइप से लेकर पूरी तरह से opérationnel यानी परिचालन के लिए तैयार किया जाएगा।
टीडीबी के सचिव राजेश कुमार पाठक ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत के 'डीप-टेक' इकोसिस्टम की क्षमता को दर्शाता है, जो AI, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और अगली पीढ़ी के संचार को मिलाकर उन्नत अंतरिक्ष तकनीकें बना सकता है। वहीं, एस्ट्रोम ने बताया कि इस फंडिंग से महत्वपूर्ण तकनीकों के विकास में तेजी आएगी और कार्यक्रम को पूरी तरह तैयार करने में मदद मिलेगी।
इनपुट: IANS
