बैटरी स्क्रैप निर्यात पर सरकार का बड़ा फैसला, घरेलू रीसाइक्लिंग को मिलेगा बढ़ावा

भारत में बैटरी रीसाइक्लिंग उद्योग को मजबूती देने और महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने प्राथमिक सेल, बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर से निकलने वाले कचरे और स्क्रैप के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रतिबंध में लिथियम-आयन बैटरी का 'ब्लैक मास' भी शामिल है, जो रीसाइक्लिंग प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक होता है।

वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक, संबंधित उत्पादों की निर्यात नीति को 'मुक्त' (free) श्रेणी से बदलकर 'प्रतिबंधित' (restricted) कर दिया गया है। यह बदलाव विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत किया गया है और यह अगले आदेश तक लागू रहेगा।

क्यों अहम है यह फैसला?

यह फैसला भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य आधुनिक तकनीकों के लिए बेहद जरूरी हैं। फिलहाल, भारत इन खनिजों के शोधन और प्रसंस्करण के मामले में शुरुआती चरण में है और काफी हद तक आयात पर निर्भर करता है। इस प्रतिबंध से देश के भीतर ही बैटरी स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे घरेलू रीसाइक्लिंग और प्रसंस्करण क्षमताओं को विकसित करने में मदद मिलेगी।

खनिज प्रसंस्करण के लिए सरकारी योजना

यह नीतिगत बदलाव सरकार की उस बड़ी योजना के अनुरूप है, जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई थी। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना' को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 2,814 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में चार महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करना है, जिनमें शामिल हैं:

• दो लिथियम प्रसंस्करण संयंत्र (प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 30 हजार टन)
• दो निकल प्रसंस्करण संयंत्र (प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 50 हजार टन)

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, सरकार इन संयंत्रों को स्थापित करने के लिए पात्र निवेश पर 30% तक की पूंजीगत सब्सिडी देगी। लिथियम संयंत्र के लिए अधिकतम सहायता 500 करोड़ रुपए और निकल संयंत्र के लिए 900 करोड़ रुपए प्रति लाभार्थी तय की गई है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी।

इनपुट: IANS