गोवा: ST आरक्षण पर हाईकोर्ट के रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

गोवा में विधानसभा सीटों पर अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के लिए राजनीतिक आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने यह फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ के एक अंतरिम आदेश के बाद लिया है। इस आदेश में हाईकोर्ट ने राज्य की एसटी आबादी के अनुमानित आंकड़ों से जुड़ी अधिसूचना पर रोक लगा दी थी, जिससे आरक्षण की प्रक्रिया बाधित हो गई थी।

समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करने के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हाईकोर्ट के आदेश के कानूनी प्रभावों पर चर्चा करना और एसटी समुदाय की लंबे समय से चली आ रही आरक्षण की मांग को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाना था। सरकार का यह कदम आदिवासी नेताओं और समुदाय की उस नाराजगी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने आरक्षण लागू होने में हो रही देरी पर चिंता जताई थी।

कानूनी लड़ाई और दिल्ली मिशन

बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और आरक्षण प्रक्रिया को बचाने के लिए सभी जरूरी कानूनी उपाय करेगी। इसके पहले कदम के तौर पर, जनजातीय कल्याण मंत्री रमेश तवडकर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली जाएगा। यह प्रतिनिधिमंडल भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मिलकर हाईकोर्ट के आदेश पर कानूनी सलाह और आगे की रणनीति के लिए मार्गदर्शन लेगा।

इस महत्वपूर्ण बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. गणेश गांवकर, जनजातीय कल्याण मंत्री रमेश तवडकर, महाधिवक्ता देविदास पंगम, गोवा भाजपा अध्यक्ष दामू नाइक, अधिवक्ता नरेंद्र सावईकर और एसटी समुदाय के कई प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हुए।

सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वह गोवा विधानसभा में एसटी समुदाय को राजनीतिक आरक्षण दिलाने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार के समक्ष इस मांग को उठाती रही है और आगे भी कानूनी अड़चनों को दूर करने तथा समुदाय के संवैधानिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।"

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार 2027 के गोवा विधानसभा चुनाव से पहले एसटी समुदाय की इस पुरानी मांग को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आदिवासी समुदाय को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इनपुट: IANS