इथेनॉल विवाद: कर्नाटक के मंत्री ने नितिन गडकरी को ठहराया जिम्मेदार, जांच की मांग

कर्नाटक के उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल ने पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को लेकर उपजे विवाद के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मंगलवार को बेंगलुरु में पाटिल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इथेनॉल के अत्यधिक उत्पादन को बढ़ावा तो दिया, लेकिन उसकी पर्याप्त खरीद की व्यवस्था नहीं की, जिससे यह संकट खड़ा हुआ है।

यह पूरा मामला भारत की 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रण (E20) नीति से जुड़ा है, जिस पर एक बड़ा राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। कर्नाटक सरकार का दावा है कि ईंधन के नमूनों में इथेनॉल की मात्रा 30 प्रतिशत से भी ज़्यादा पाई गई, हालांकि केंद्रीय तेल विपणन कंपनियों ने इन आरोपों का खंडन किया है।

मंत्री पाटिल ने कहा, "इस स्थिति के लिए मुख्य रूप से गडकरी जिम्मेदार हैं।" उन्होंने इस मामले की व्यापक जांच की भी मांग की। पाटिल ने केंद्रीय नीति का बचाव करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी की भी आलोचना की।

चीनी मिलों पर संकट

एम.बी. पाटिल ने कहा कि चीनी मिलों के पास इथेनॉल का भारी स्टॉक जमा हो गया है और यह समस्या सिर्फ़ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में भी हालात गंभीर हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में स्थिति कुछ बेहतर है। पाटिल ने सुझाव दिया कि ज़मीनी हकीकत को समझने के लिए भाजपा नेताओं मुरुगेश निरानी और प्रभाकर कोरे जैसे चीनी मिल संचालकों से बात की जानी चाहिए।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब पेट्रोल के नमूने जांच के लिए केंद्र सरकार की प्रयोगशालाओं में ही भेजे गए थे, तो केंद्र उनके नतीजों पर संदेह क्यों कर रहा है? पाटिल के मुताबिक, केंद्र को इस नीति को पूरे देश में एक साथ लागू करने के बजाय, पहले चार-पांच जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करना चाहिए था और उसके परिणामों का आकलन करना था।

विमानन नीति और केंद्र पर आरोप

इथेनॉल विवाद के अलावा, पाटिल ने राज्य की नई विमानन नीति पर भी बात की। उन्होंने बताया कि राज्य में नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की गई है, जिसे अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। इस नीति में वित्तीय सहायता और वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) जैसे पहलू शामिल हैं।

उन्होंने केंद्र सरकार की 'उड़ान-2' योजना की कमियों को शिवमोग्गा एयरपोर्ट से उड़ानें निलंबित होने का कारण बताया। पाटिल ने यह भी कहा कि मंगलुरु एयरपोर्ट को अडानी समूह को सौंपने के बाद अब केंद्र हुबली एयरपोर्ट का भी निजीकरण कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र की नीतियों के कारण देशभर में 17 हवाई अड्डे बंद हो गए हैं। इसी वजह से राज्य सरकार ने शिवमोग्गा, रायचूर और विजयपुरा हवाई अड्डों का संचालन खुद करने का फैसला किया है।

इनपुट: IANS