केरल बाढ़: 26 लोगों की मौत, सरकार ने राहत पैकेज और दीर्घकालिक आपदा प्रबंधन योजना की घोषणा की

केरल में मानसून की विनाशलीला से जुड़ी घटनाओं में अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं और चार अभी भी लापता हैं। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद बाढ़ पीड़ितों के लिए एक बड़े राहत पैकेज और भविष्य की आपदाओं से निपटने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया है।

मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने बताया कि फिलहाल 27,048 लोग 462 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि बेहतर व्यवस्था के लिए किसी भी शिविर में 150 से अधिक लोग न रहें। मौसम विभाग ने 5 से 8 अगस्त के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान जताया है, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने लोगों से सतर्क रहने और आधिकारिक सलाह का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है।

क्षति का आकलन और मुआवजा

शुरुआती आकलन के मुताबिक, बारिश और बाढ़ से 1,882 हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुँचा है, जिससे 23,507 किसान प्रभावित हुए हैं और अनुमानित तौर पर 67 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। कैबिनेट ने पीड़ितों के लिए कई राहत उपायों को मंजूरी दी है:

• जान गंवाने वालों के लिए: मृतक के परिवार को 8 लाख रुपये का मुआवजा और अंतिम संस्कार के लिए अतिरिक्त 10,000 रुपये दिए जाएंगे।
• घर का नुकसान: पूरी तरह से नष्ट हो चुके घरों के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी गई है। जिन परिवारों के घर पानी में डूब गए हैं, उन्हें तत्काल 10,000 रुपये की मदद मिलेगी।
• किसानों के लिए: फसल के मुआवजे में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
• छोटे व्यापारियों के लिए: राज्य में पहली बार, बाढ़ से प्रभावित छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।

भविष्य के लिए योजना

तत्काल राहत के अलावा, सरकार ने 'डिज़ास्टर मैनेजमेंट रेज़िलिएंस प्रोग्राम' नामक एक दीर्घकालिक योजना की भी घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत आपदा की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित बांध प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान, बाढ़ की मैपिंग और वैज्ञानिक निगरानी जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बजट में घोषित AI-आधारित बांध प्रबंधन प्रणाली आपदा प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल बनेगी। इसके अतिरिक्त, अगले मानसून से पहले नदियों और जलाशयों से गाद हटाई जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

कैबिनेट ने MSME, होमस्टे और अन्य योग्य उद्यमों के लिए एक विशेष पुनर्वास पैकेज को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत 12 लाख रुपये तक का आसान लोन उपलब्ध होगा। इसके साथ ही, क्षतिग्रस्त तटीय बुनियादी ढांचे को बहाल करने और मछुआरों के लिए एक नई आवास योजना बनाने का भी फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि बचाव अभियान के दौरान जान गंवाने वाले स्कूबा डाइवर राजेश को राजकीय सम्मान दिया जाएगा और सरकार उनके परिवार को एक घर बनाकर देगी।

इनपुट: IANS