मणिपुर: जातीय संघर्ष से अर्थव्यवस्था को भारी झटका, GST राजस्व में ₹1200 करोड़ से ज़्यादा का नुक़सान

मणिपुर में लंबे समय से जारी जातीय संघर्ष का राज्य की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने बताया है कि इस संकट के कारण 2023 से 2026 के बीच वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में 1,200 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमी आई है, जिससे राज्य पर भारी आर्थिक दबाव बना है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने यह जानकारी इंफाल स्थित मणिपुर प्रेस क्लब में दी।

मुख्यमंत्री 'ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन' (AMWJU) के 52वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने राज्य के सभी नागरिक समाज संगठनों (CSO) से बंद और नाकेबंदी जैसी गतिविधियों से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से राज्य की आर्थिक गतिविधियाँ और विकास बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। साथ ही, उन्होंने आर्थिक सुधार के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु सामूहिक प्रयासों पर ज़ोर दिया।

पत्रकारों के कल्याण के लिए घोषणाएँ

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह ने पत्रकारों के कल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ भी कीं। उन्होंने बताया कि पत्रकारों की मासिक पेंशन 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की जाएगी, जबकि पारिवारिक पेंशन को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा।

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जातीय संघर्ष के दौरान कई पत्रकार 'सूचना और जनसंपर्क निदेशालय' (DIPR) की पेंशन योजना में अपना योगदान जमा नहीं कर सके थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसे पत्रकारों को अपने पेंशन खाते फिर से सक्रिय करने के लिए एकमुश्त छूट दी जाएगी और इन मामलों पर विचार के लिए उन्हें कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।

लंबित बिलों का भुगतान

मुख्यमंत्री ने विज्ञापनों के लंबित बिलों के मुद्दे पर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लगभग 1 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान कर दिया गया है। इस मामले पर आगे की चर्चा के लिए 25 सितंबर को सभी विभागीय प्रमुखों के साथ एक बैठक निर्धारित की गई है। इस समारोह में विधायक खोंगबंतबम इबोमचा, सचिव (आईपीआर) नीता आरामबम और एडिटर्स गिल्ड मणिपुर के अध्यक्ष खोगेंद्र खोमद्रम सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इनपुट: IANS