EPS पेंशन में हो सकता है बड़ा बदलाव, न्यूनतम राशि ₹1,000 से बढ़कर ₹3,000 होने की संभावना

संगठित क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अहम खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की आने वाली बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह महत्वपूर्ण बैठक 19 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाली है।

EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की यह 240वीं बैठक होगी। पहले इसका आयोजन गुजरात के गिर में होना था, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय राजधानी स्थित EPFO मुख्यालय में ही आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। CBT सदस्यों को भेजे गए पत्र के मुताबिक, बैठक सुबह 10:15 बजे शुरू होगी। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो यह पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि न्यूनतम पेंशन की राशि पिछले आठ सालों से नहीं बदली है।

न्यूनतम पेंशन में क्यों ज़रूरी है बढ़ोतरी?

सितंबर 2014 से EPS के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन ₹1,000 पर स्थिर है। पिछले कई वर्षों से कर्मचारी संगठन और पेंशनभोगी संघ इसे बढ़ाने की पुरजोर मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन के बढ़ते खर्चों को देखते हुए मौजूदा पेंशन राशि बिल्कुल अपर्याप्त है। कुछ संगठनों ने तो स्वास्थ्य देखभाल पर बढ़ते खर्च का हवाला देते हुए न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 प्रति माह करने की मांग भी की है।

क्या है कर्मचारी पेंशन योजना (EPS)?

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए EPFO द्वारा चलाई जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके लिए पैसा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में नियोक्ता यानी कंपनी द्वारा किए गए योगदान के एक हिस्से से आता है। मौजूदा नियमों के तहत, नियोक्ता के योगदान का 8.33% हिस्सा पेंशन योजना में जाता है। हालांकि, पेंशन की गणना कर्मचारी के वेतन और उसकी सेवा अवधि के आधार पर होती है, लेकिन इस योजना में एक न्यूनतम पेंशन की गारंटी होती है।

आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार

रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद न्यूनतम पेंशन को ₹3,000 करने का फैसला किया है। हालांकि, IANS की खबर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अब तक दोनों में से किसी भी मंत्रालय ने इस प्रस्ताव की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसलिए, पेंशनभोगियों को पेंशन में बढ़ोतरी पर अंतिम फैसले के लिए सरकार की औपचारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

इनपुट: IANS